काठमाडौं, भदौ १३। राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले भूमिहीन दलितलाई जमिन उपलब्ध गराउने संवैधानिक प्रतिबद्धतामा सरकार चुकेको निष्कर्ष निकालेको छ । समितिले संविधानमै भूमिहीन दलितलाई एकपटकका लागि जमिन उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरिएको भए पनि सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन नगरेको औंल्याएको हो। विधान व्यवस्थापन समितिको निर्देशन, सुझाव कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्यांकन अध्ययन प्रतिवेदन २०८० को निष्कर्षमा समितिले लेखेको छ, भूमिहीन दलितलाई एकपटकका लागि जमिन उपलब्ध गराउने संवैधानिक प्रतिबद्धता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२ क, को कार्यान्वयन गर्ने कुरामा सरकार चुकेको देखिन्छ।

समितिले सोही ऐनको दफा ५२ ख, बमोजिम उक्त दफाको विषयलाई समेत सम्बोधन गरिएको दाबी गरिए तापनि उक्त दफा ५२ क, को आवश्यकता, मर्म र फरक प्रबन्ध गर्नुको औचित्यलाई पूर्ण सम्बोधन गर्न नसकिएको स्पष्ट पारेको छ । कानुनमा निर्धारित तीन वर्ष अवधि व्यतित भइसकेको र कार्यप्रगतिको तथ्याङ्क हेर्दा यो स्थिति देखिएको छ । तथापि सम्बन्धित आयोगले स्थानीय तह लगायतसँग समन्वय गर्दै कार्य गरिरहेको पाइएको छ,आयोगले भनेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४० मा भूमिहीन दलितलाई एक पटकका लागि जमीन उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।

संविधानको सोही व्यवस्थाबमोजिम २०७६ माघ २८ मा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा संशोधन गर्दै दफा ५२ क मा भूमिहीन दलितलाई एक पटकका लागि तोकिएबमोजिम तीन वर्ष भित्र जमीन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको थियो । ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन भएको भए २०७९ माघभित्र देशभरका भूमिहीन दलितले जमीन पाइसक्नुपर्ने थियो । तर सरकारले त्यो घोषणा बमोजिम भूमिहीन दलितलाई जग्गा दिने प्रारम्भिक प्रक्रियासमेत पूरा गरिसकेको छ।

सरकारले भूमिहीन दलितसहित सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई व्यवस्थित गर्न र जग्गा वितरण गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको छ । तर आयोगले जग्गा वितरण गर्न सकेको छैन । समितिले तीन वर्षभित्र जमीन वितरण गर्ने समयावधि तोकिएपनि अहिलेसम्म आयोगले काम पूरा नगरेको भन्दै आयोगको कार्यसम्पादनको प्रगतिबारे समीक्षा गरी आवश्यक सुधार गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। त्यस्तै, नागरिकता विहीन दलितहरुलाई नागरिकता प्राप्तिकालागि गृह मन्त्रालय मार्फत् सहजीकरण गर्न र जमिन वितरण गर्दा दलितलाई प्राथमिकतामा राख्न समेत समितिले सरकारलाई सुझाएको छ।

सुझाव वा निर्देशन पालनाका सम्बन्धमा कतिपय कानुनी र व्यावहारिक अवरोध समेत पाइएको छ । कतिपय विषयको कार्यान्वयन अर्को विषयसँग जोडिएका पनि छन् । जस्तै स्वास्थ्यकर्मीको पर्याप्तताबिना गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न असम्भव छ भने सार्वजनिक खरिदका विषयमा तालिम प्रदान गर्ने कुरा स्रोतमा निर्भर रहेको हुन्छ, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन मार्फत् समितिले सुझावस्वरूप कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, संघीय संसद् सचिवालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण, गृह र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयहरूलाई अलग अलग सुझाव र सिफारिसहरू दिएको छ ।