म्याग्दी । बेनी नगरपालिका–७ मङ्गलाघाटमा म्याग्दी नदीको कटान र बाढी नियन्त्रणका लागि रु १२ करोडभन्दा बढी लागतमा पक्की पर्खाल निर्माण भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको रुपाताल संरक्षण एकीकृत विकास परियोजनाले मङ्गलाघाटस्थित म्याग्दी नदीको किनारमा कम्पोजित प्रविधिको पर्खाल निर्माण गरेको हो ।
निर्माण कम्पनी सुप्रिम कन्ट्रक्सनका सञ्चालक सुरेश खड्काले दुई वटा प्याकेजमा दुई सय ६२ मिटर लामो कम्पोजित प्रविधिको पर्खाल निर्माण भएको जानकारी दिए । सो योजनाका लागि २०७९ फागुनमा रु १२ करोड ३७ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । अठार महिनाको ठेक्का अवधि भएको योजना निर्धारित समयमै सकिए पनि भुक्तानी नपाएको सञ्चालक खड्काले गुनासो गरे ।
खोलाको सतहदेखि दुई मिटर तलसम्म जग खनेर चार मिटर चौडाइको आरसिसी र माथिल्लो भागमा ग्यावियन भरेर पर्खाल बनाइएको परियोजनाका इञ्जिनियर नरजङ्ग गुरुङले बताए । बेनी बजारको पश्चिमी भागमा रहेको मङ्गलाघाटमा दुई सयभन्दा बढी घर, सरकारी कार्यालय र कर्मचारी आवास भवन छन् ।
मङ्गलाघाटस्थित म्याग्दी नदी किनारमा यसअघि करिब चार सय मिटर पक्की पर्खाल निर्माण भएको थियो । परियोजनामार्फत करिब रु ४८ करोड लागतमा सञ्चालित सात वटा ठेक्काको योजना सम्पन्न हुने चरणमा छन् । भसभसे पहिरो र कटान नियन्त्रण योजनाको काम गत वर्षनै सकिएको थियो ।
परियोजनाका प्रमुख कालीबहादुर शाहीले ९० प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति भएका योजनाको ठेक्का टुङ्ग्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको बताए । बेनी बजार, गलेश्वर क्षेत्र, राममन्दिर र पर्वत बेनी आसपासका बस्तीलाई संरक्षण गर्न म्याग्दी नदी किनारमा तीन र कालीगण्डकीमा पाँच ठाउँमा कटान नियन्त्रण गर्ने संरचना निर्माण गरिएको हो ।
म्याग्दी र कालीगण्डकी नदीको दोभानमा रहेको बेनी बजारलाई सरकारले नदी कटानका हिसाबले जोखिमयुक्त जिल्ला सदरमुकामको सूचीमा राखेको छ । परियोजनाले बेनी बजार र आसपासका बस्तीमा कटान नियन्त्रणका लागि गत वर्ष रु एक अर्ब १९ करोडको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारेर स्वीकृत गराएको थियो ।
बेनी नगरपालिका–४ सिंगा तातोपानी बजार संरक्षणका लागि परियोजनामार्फत काम गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुुरत केसीले परियोजनामार्फत कालीगण्डकी र म्याग्दी नदी किनारमा कटान नियन्त्रणका लागि स्वीकृत डिपिआरअनुसार थप बजेट व्यवस्थापन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयमा पहल गरिएको बताए ।
