काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षका तीन महिनामा ५ अर्ब १७ करोड ७१ लाख रुपैयाँका चारपांग्रे विद्युतीय सवारी आयात भएका छन् । भन्सार विभागका अनुसार साउन, भदौ र असोजमा २ हजार १३५ वटा चारपांग्रे सवारी आयात गरिएको हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक स्थलमा विद्युतीय सवारीलाई प्रवर्द्धन गर्ने भन्यो । तर बजेटमार्फत सोही सरकारले विद्युतीय सवारीका भन्सार दर र अन्तःशुल्क बढायो ।

सरकारले बजेटमार्फत सय किलोवाटभन्दा माथिका विद्युतीय सवारीको कर दर घटायो भने सय किलोवाटभन्दा मुनिका सवारीमा करको दर बढायो । यसरी करको दर घटाए पनि सय किलोवाटभन्दा माथिका सवारीको आयात बढ्न नसकेको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । सय किलोवाटभन्दा मुनिका सवारीमा करको दर बढे पनि उपभोक्ताको आकर्षण उस्तै रहेको पाइएको छ । विभागका अनुसार ५१ देखि सय किलोवाटसम्मका सबैभन्दा बढी १ हजार १ सय ६६ वटा सवारीसाधन आयात भएका छन् । चाडपर्वको अवसरमा पनि यस्ता सवारीमा आकर्षण बढेको हो ।

अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष ०८०-८१ को बजेट ल्याउँदै सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने सार्वजनिक सवारीदेखि धेरै उपभोक्ताले खरिद गर्ने ५० किलोवाटसम्मका सवारीमा १० प्रतिशत भन्सार दर यथावत् राखे । तर ५० किलोवाटभन्दा माथिका र सय किलोवाटभन्दा कम क्षमताका सवारीसाधनमा थप ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क र १० प्रतिशत भन्सार दर लगाइएको छ । यसअघि १० प्रतिशत भन्सार दर मात्रै थियो । चालु आर्थिक वर्षको साउन, भदौ र असोजमा सय किलोवाटभन्दा मुनिका सवारीसाधन नै सबैभन्दा धेरै आयात भएको विभागको तथ्यांक छ ।

सबैभन्दा कम २ सयदेखि ३ सय किलोवाटसम्मका सवारी ३ वटा आयात गरिएको छ । ५० किलोवाटसम्मका ९ सय ५४ वटा सवारीसाधन आयात भएका छन् । विभागका अनुसार १ सय १ देखि २ सय किलोवाटसम्मका सवारी १२ वटा आयात गरिएको छ । गत आर्थिक वर्ष सोही अवधिमा २ अर्ब ५० लाख ६५ हजार रुपैयाँ बराबरका विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएका थिए । उक्त अवधिमा सय किलोवाटसम्मको ६ सय ८६ वटा सवारीसाधन आयात भएका थिए । सय किलोवाटदेखि २ सय किलोवाटसम्मका १७ वटा र २ सयदेखि ३ सय किलोवाटसम्मका २ वटा सवारी आयात भएका थिए ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ०७७-७८ मा विद्युतीय सवारीमा कर बढाउने नीति अघि सारेका थिए  । उनले भन्सार र अन्तःशुल्क बढाउँदा ०७६-७७ को तुलनामा विद्युतीय सवारी आयात घट्यो । त्यसलाई ०७८-०७९ को बजेटमार्फत हटाइयो । आर्थिक वर्ष ०७९-८० का लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पुनः विद्युतीय सवारीको भन्सार दर र अन्तःशुल्क बढाए । शर्माले १०० देखि २०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीको भन्सार दर ३० र अन्तःशुल्क ३० प्रतिशत बनाएका थिए ।

चालु आर्थिक वर्षमा भने अर्थमन्त्री महतले भन्सार घटाएर १०० देखि २०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीको भन्सार दर २० र अन्तःशुल्क २० प्रतिशत कायम गरेका छन् । २०० देखि ३०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीको भन्सार दर ४५ र अन्तःशुल्क ४५ प्रतिशत थियो । अर्थमन्त्री महतले भन्सार दर ४० र अन्तःशुल्क ४५ प्रतिशत तोकेका छन् । अर्थमन्त्री महतले ११ देखि १४ सम्म सिट क्षमता भएका विद्युतीय माइक्रो बसको भन्सार दर र अन्तःशुल्क १०-१० प्रतिशत पु¥याएका छन् । यसअघि भन्सार दर १ प्रतिशत मात्रै थियो ।

अर्थमन्त्री महतको यो नीति सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशविपरीत छ । सर्वोच्च अदालतले वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने गरी मात्रै करको दर तोक्न सरकारलाई परमादेश दिइसकेको छ । सर्वोच्चले ‘स्वच्छ वातावरणको हकको सहज उपयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न अलग्गै कार्ययोजना बनाउन’ पनि सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । वातावरण प्रदूषणमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनको योगदान अत्यधिक बढी रहने र विद्युतीय सवारीसाधनको ज्यादै न्यून रहने भन्दै सर्वोच्चले ‘विद्युतीय सवारीसाधनमा भन्सार तथा अन्तःशुल्क वृद्धि गरेर विद्युतीय सवारीलाई निरुत्साहित गर्ने’ सरकारको नीति उचित नभएको उल्लेख छ ।

‘नेपाल सरकारको विद्युतीय सवारीसाधनमा भन्सार शुल्क र अन्तःशुल्क वृद्धि गर्ने उक्त निर्णयले संविधानमा सुनिश्चित गरिएको स्वच्छ वातावरणसम्बन्धी हकमा आघात पर्ने देखियो,’ अदालतले ०७९ असारमा सार्वजनिक गरेको फैसलामा भनिएको छ  ।