काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले १.१ प्रतिशत मात्रै कर्जा नोक्सानी व्यवस्था पर्न पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनका लागि निर्देशिका जारी गर्दै लघुवित्तलाई असल वर्गको कर्जामा १.१ प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्न सकिने सुविधा दिने भएको हो । यस अघि यस्तो वर्गको कर्जामा १.३ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था थियो ।

तर सूक्ष्म निगरानीमा (५ प्रतिशत), कमशलमा (२५ प्रतिशत), शंकास्पदमा (५० प्रतिशत) र खराब कर्जामा (१०० प्रतिशत) कायम राख्नुपर्ने पुरानै कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापनलाई कायम गरिएको छ । गत शुक्रवार सार्वजनिक मौद्रिक नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन संशोधन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकबाट जारी परिपत्रमा भनिएको छ, यस बैंकबाट घ वर्षको इजाजतपत्रप्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७९ मा यैसाथ संलग्न तालिका बमोजिम संशोधन, परिमार्ज, थप गरिएको हुँदा सोही बमोजिम गर्नु गराउनु हुन नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन,२०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यो निर्देशन जारी गरिएको छ ।