काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि १५ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट छुट्याएको छ ।
वन, जङ्गल तथा प्राकृतिक स्रोत तथा सम्पत्तिको संरक्षण गर्दै दिगो उपलब्धि हासिल गर्न बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बताउनुभयो ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै स्थानीय तहको सक्रियता बढाएर नदी किनारा तथा सडक आसपासमा समुदायमा आधारित फलफुलखेती गरिने र जडीबुटी खेती प्रवद्र्धनमा जोड दिने सरकारको लक्ष्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो । “जडीबुटीलाई प्रवद्र्धन तथा निर्यातलाई प्रोत्साहन गरिने छ”, अर्थमन्त्री पुनले भन्नुभयो, “मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण, वन डढेलो नियन्त्रणका लागि उपकरण खरिदका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु ।”
उहाँका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा वन विनास र क्षयीकरण नियन्त्रणका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने, कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकण गरिने तथा कार्बन व्यापारबाट प्राप्त रकमलाई जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका समुदायहरुका लागि खर्च गरिने छ । राष्ट्रपति चुरे संरक्षणका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु एक अर्ब पाँच करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी वायु प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम लागू गरिने सरकारको लक्ष्य छ ।
