काठमाडौँ । रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई गाभ्ने विषयमा सांसदहरुबीच विवाद भएको छ । सरकारको योजनासम्बन्धी विषयमा शुक्रबार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा सांसद् र मन्त्रीबीच चर्काचर्की परेको छ ।

सांसदहरूले मुख्यतया दुई सरकारी सञ्चार संस्था गाभेपछि गठन हुने परिषद्को नेतृत्व र सञ्चालनमा सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रण हुन नहुने विषय चर्को रूपमा उठाएका थिए । यसमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सांसदहरूका कतिपय सुझाव ‘बकवास’ भएको बताएपछि समितिमा चर्चाचर्की परेको हो ।

२०७७ मै तर्जुमा गरिएको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक’ सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले दुई महिना लामो अध्ययनपछि शुक्रबार सञ्चार मन्त्रीसमेतको उपस्थितिमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

सो क्रममा उपसमितिका संयोजक एवं सदस्यहरूले विधेयकमा प्रस्तावित परिषद्को अध्यक्ष सञ्चार सचिव नभइ प्रतिनिधि सभा सभामुख वा उपसभामुख वा योजना आयोगका उपाध्यक्ष हुनुपर्ने, समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई नभइ संसदलाई बुझाउनुपर्ने जस्ता सुझावहरू पेस गरेका थिए ।