काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना बाँकी रहँदा विकास खर्च ४० प्रतिशतमात्र भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार जेठ मसान्तसम्ममा केन्द्र सरकारको विकास खर्च वार्षिक लक्ष्यको ४० दशमलव ७ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ४३ अर्ब ३९ करोड ७ लाख रुपैयाँ बराबर छ । चालू आवका लागि सरकारले ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च छुट्याएको थियो । प्रारम्भिक लक्ष्यअनुसार खर्च हुन असारमा मात्रै २ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सरकारले बजेटको मध्यावधि समीक्षा र आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट संसद्मा प्रस्तुत गर्दासमेत दुई पटक आय–व्ययको अनुमान संशोधन गरिसकेको छ । शुरूको विनियोजनको तुलनामा मात्र नभई दोस्रो पटक संशोधित लक्ष्यको तुलनामा पनि अहिलेसम्मको वास्तविक खर्च निकै कम हो । असारे विकास भनेर आचोलित हुँदै आएको सरकारलाई आवको अन्त्यको खर्च रोक्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिँदै आएको छ तर असारमा नै अधिक खर्च हुने प्रवृत्ति रोकिएको छैन ।
स्तै गएको जेठ मसान्तसम्म समग्र बजेट खर्च वार्षिक विनियोजनको ६८ दशमलव ९८ प्रतिशत छ । विकास आयोजनामा लगाइने पुँजीगत शीर्षकको खर्च कमजोर हुँदा चालु खर्च र सरकारी ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा हुने वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च भने औसत देखिन्छ । सरकारको खर्च मात्र नभई आम्दानी पनि खुम्चिएको छ । यस वर्षका लागि १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य निर्धारण भएकामा जेठ मसान्तसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको ७० दशमलव ९९ प्रतिशत बराबरमात्र आम्दानी भएको छ ।
कर राजस्व वार्षिक लक्ष्यको ७१ दशमलव ४८ प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब १८ अर्ब र गैरकर राजस्व वार्षिक लक्ष्यको ७२ दशमलव ६ प्रतिशत अर्थात् ९८ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ छ । यस वर्ष सरकारले १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोड कर राजस्व १ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ गैरकर राजस्व उठाउने लक्ष्य थियो ।
अहिलेसम्मको वैदेशिक अनुदान प्राप्ति वार्षिक लक्ष्यको ३२ दशमलव ६६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । यस वर्ष सरकारले ५२ अर्ब ३२ करोड वैदेशिक अनुदान उठाउने लक्ष्य राखेकोमा जेठ मसान्तसम्ममा १७ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बराबरमात्र प्राप्ति गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।
