काठमाडौं । विदेशी टेलिभिजन च्यानललाई रोयल्टी भुक्तानीका लागि सरकारले सटही सुविधा नदिँदा नेपालमा प्रसारण भइरहेका ७० वटा विदेशी टीभी च्यानलहरू बन्द भएका छन् ।
भारतका प्रमुख टेलिभिजन नेटवर्कहरू स्टार, सोनी, जी र कलर्सले भुक्तानी सुविधा नपाएको भन्दै नेपालमा प्रसारण बन्द गरेका हुन् । यी चार नेटवर्कको प्याकेजमा नेपालमा करिब ७० वटा टीभी च्यानलहरू प्रसारण हुने गरेका छन् ।
गत वर्षदेखि लागु गरेको आलाकार्ट प्रणाली लागु नगरेको भन्दै सरकारले विदेशी टेलिभिजन वितरकहरूलाई रोयल्टी भुक्तानीका लागि सटही सुविधा दिएको छैन ।
१५ चैत २०७९ मा सरकारले आलाकार्ट लागु गर्ने निर्णय गरेकोमा त्यसपछि वितरकहरूले विदेशी च्यानललाई भुक्तानीका लागि सटही सुविधा अहिलेसम्म पनि पाएका छैनन् ।
नेट टीभीले नेपालमा स्टार र जी टेलिभिजनका च्यानलहरू वितरण गर्छ भने सोनी, कलर्स तथा अन्य टेलिभिजनको वितरकका रूपमा भने मेगा म्याक्स डिजिटलले काम गरिरहेको छ । यी दुवै कम्पनीहरूको समेत गरेर ३५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको टेलिभिजन वितरकहरूले बताएका छन् ।
अहिले टेलिभिजन वितरक, सेवा प्रदायक तथा सरकारबीच आलाकार्ट प्रणाली लागु भएको छ कि छैन भन्ने विषयमा विवाद चलिरहेको छ । टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरू आफूहरूले ग्राहकलाई आलाकार्ट प्रणालीअनुरूप च्यानल छानेर प्रयोग गर्ने विकल्प दिएको तर त्यो प्रयोग गर्ने नगर्ने ग्राहकको नै छनोट रहेकाले यो प्रणाली लागु भएको बताउँछन् ।
सरकारले भने आलाकार्टका लागि छुट्टै एप्लिकेसन वा त्यस्तै प्रणाली बनाउनुपर्नेमा त्यसो नगरिएकाले त्यो लागु नभएको बताउँदै आएको छ ।
राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ बमोजिम नेपालमा टेलिभिजन च्यानलहरूको सिग्नल वितरण गर्ने संस्थाहरू केबल, एमएओ, डीटीएच, आईपीटीभी, एमएमडीएस, डीटीटीबीले यो प्रणालीअनुरूप मात्रै शुल्क लिन पाउने व्यवस्था सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले गरेको थियो ।
टेलिभिजनले उपभोक्ताबाट लिन पाउने शुल्कलाई पारदर्शी, व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक बनाउन यस्तो प्रणाली लागु भएको मन्त्रालयको दाबी थियो ।
बेसिक प्याकेज अन्तर्गत प्रसारण संस्थाले नेपाली टेलिभिजन च्यानलहरू तथा विदेशी फ्रि टु एयर टेलिभिजन च्यानलहरू उपभोक्तालाई देखाउनु पर्ने हुन्छ । त्यस्ता टेलिभिजन च्यानलहरूमा सूचनामूलक, समाचारमूलक, शिक्षाप्रद, मनोरञ्जनात्मक, खेलकुद आदि विषयवस्तुहरू समावेश भएको हुनु पर्न व्यवस्था गरिएको छ ।
सशुल्क च्यानलहरू प्रसारण गरे बापत अलग–अलग रुपमा वा च्यानलहरूको बुकेको आधारमा उपभोक्ताबाट शुल्क लिन पाइनेछ । प्रत्येक च्यानलको अधिकतम मूल्य ४० रूपैयाँ तय भएको छ । तर, सशुल्क च्यानलबापत उपभोक्ताबाट मासिक अधिकतम् २५० रूपैयाँभन्दा बढी लिन नपाइने व्यवस्था छ ।
सशुल्क टेलिभिजन च्यानलहरू रोज्ने वा नरोज्ने भन्ने विषयमा उपभोक्ता स्वयमले निर्णय गर्न पाउने र सो निर्णयलाई प्रसारण संस्थाले अनिवार्य रुपमा पालना गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसबीच गत माघमा सूचना तथा प्रसारण विभागले एक सूचना जारी गर्दै टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरूलाई २ फागुन २०८० भित्र आलाकार्ट प्रणाली लागु गरिसक्न अल्टिमेटम दिएको थियो । सो समयभित्र आलाकार्ट प्रणाली लागु नभए राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ तथा राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ बमोजिम कारबाही हुने चेतावनी पनि विभागले दिएको थियो ।
