काठमाडौं । नेपाल र अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)बीच परियोजना कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिनका लागि सुरुमा एमसीसीको अनुदान खर्च गर्ने सहमति भएको छ ।

अमेरिका भ्रमणमा रहेका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग एमसीसीकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) एलिस अल्ब्राइटले गरेको भेटघाटमा यस्तो सहमति भएको मन्त्री पुनले जानकारी दिए ।

एमसीसीको ५० करोड डलर अनुदानमा अहिले नेपालमा प्रसारण लाइन, सबस्टेसन तथा सडक सुधार परियोजना कार्यान्वयन भइरहेको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा ठूलो परियोजनाका रुपमा रहेको प्रसारण लाइनको पहिलो चरणमा भएको टेन्डर रद्द भएर पुनः मूल्यांकनको क्रममा छ । प्रसारण लाइन परियोजनाका लागि ठेक्का प्रस्ताव गर्ने निर्माण कम्पनीहरूको न्यूनतम लागत प्रस्ताव नै बजेट अनुमानभन्दा ६० प्रतिशत महँगो भएको थियो ।

एमसीसीको खरिद नियमावलीमा नै अनुमानभन्दा अत्यधिक धेरै लागत प्रस्ताव आए ठेक्का प्रक्रिया पूर्ण रुपमा रद्द गरी नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्ने व्यवस्था भएअनुरुप ठेक्का रद्द भएको थियो । त्यसरी ठेकका रद्द भएको प्रसारण लाइनमध्ये बुटवल गोरखपुर १८ किलोमिटर क्रसबोर्डर प्रसारण लाइनको पुनः टेन्डर आह्वान भएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन छिटो नबनाए नेपालको विद्युत् व्यापार नै प्रभावित हुने बताए पनि एमसीए नेपालको बोर्डले त्यसलाई मात्रै टुक्र्याएर नयाँ टेन्डर निकालेको हो । साथै तीनवटा सबस्टेसनको टेन्डर खुलिसकेको छ । त्यो टेन्डरमा सहभागी निर्माण कम्पनीले गरेको लागत प्रस्ताव बजेट अनुमानभित्रै रहेकाले तिनैमध्ये कसैले पाउने निश्चित देखिएको छ । पुनःमूल्यांकनको क्रममा रहेको प्रसारण लाइनको पुनः टेन्डर आह्वान पनि सकेसम्म चाँडै गर्ने सहमति भएको अर्थमन्त्री पुनले जानकारी दिए । सडक सुधार परियोजनाको भने अहिलेसम्म टेन्डर आह्वान भएको छैन ।

एमसीसीको परियोजनामा नेपालले पनि १५ करोड ५० लाख डलर योगदान गर्दैछ । एमसीसीको पूरा बजेटसध्ये सबैभन्दा पहिला अमेरिकाको अनुदान खर्च गर्न सहमति भएको पनि अर्थमन्त्री पुनले जानकारी दिए । ‘जग्गा प्राप्तिका लागि नेपाल सरकारले गर्ने बाहेकका अन्य खर्च भने अमेरिकाको अनुदानबाट पहिले गर्ने विषयमा कुराकानी भएको छ,’ मन्त्री पुनले भने ।

एमसीसीको अनुदानमा सञ्चालित परियोजना ५ वर्षभित्र सम्पन्न हुनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । त्यसो हुन नसकेको अवस्थामा जति खर्च हुँदैन त्यो सम्पूर्ण बाँकी रकम अमेरिकाले फिर्ता लैजाने प्रावधान छ । पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना १३ भदौ (३० अगस्ट) देखि कार्यान्वयन  (इन्ट्री इन्टु फोर्स) मा गएको थियो ।

यो परियोजना २९ अगस्ट २०२८ भित्र सम्पन्न भइसक्नुपर्ने छ । यो मितिभित्र खर्च हुन बाँकी अमेरिकी अनुदान फिर्ता जानेछ । त्यसो हुँदा नेपालले अमेरिकी अनुदान पहिले खर्च गर्ने र त्यसपछि मात्रै नेपालको योगदान रकम खर्च गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । यसअघि एमसीसीको अनुदानका लागि नेपाल योग्य हुँदाको बेला पनि आफू नै अर्थमन्त्री रहेकाले यो परियोजना अघि बढाउन प्रतिबद्ध रहेको अर्थमन्त्री पुनले बताएका थिए । एमसीसीको परियोजनामा पछिल्लो समय अपेक्षित प्रगति नभएकाले समयमा सम्पन्न नहुने हो कि भन्ने चिन्दा व्यक्त गरिंदै आएको छ । तर, एमसीसी तथा नेपाल सरकार परियोजनालाई अघि बढाउन प्रतिबद्ध भएकाले परियोजनाले चाँडै नै गति लिने र समयमा नै सम्पन्न हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको अर्थमन्त्री पुनले बताए ।

नेपाल र अमेरिकाबीच २९ भदौ २०७४ मा एमसीसी परियोजना अघि बढाउने सम्झौता भएको थियो । नेपाल र अमेरिका सरकारको एमसीसीबीच ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग लिने र १३ करोड नेपाल सरकारले योगदान गरी पूर्वाधार आयोजना बनाउने सम्झौता भएको थियो । तर, नेपाल सरकारले यो परियोजनामा गर्ने लगानी रकम ६ करोड ७० लाख डलर थपेर १९ करोड ५० लाख डलर पुर्‍याएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले एमसीसीअन्तर्गत नै थप काम गर्न प्रस्ताव गरेपछि त्यसको लागत नेपाल सरकारले व्यहोर्ने गरी थपिएको हो । यसरी यो परियोजनाको कुल लागत करिब ९१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बराबर पुगेको छ ।

यो परियोजनामा प्रसारण लाइनका अतिरिक्त रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीनवटा ४०० केभीका सबस्टेसनहरू पनि निर्माण हुनेछन् । एमसीसीअन्तर्गत नै सडक सुधार योजना पनि सञ्चालन हुनेछ । यसअन्तर्गत दाङको भालुवाङदेखि बाँकेको सीमा शिव खोलासम्म ७७ किलोमिटर सडक सुधार गर्ने योजना छ ।