काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालय र बेलायत सरकारबीच वित्तीय सहयोगसम्बन्धी दुई छुट्टाछुट्टै समझदारीपत्रमा आज हस्ताक्षर भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा बुधबार ‘नेपालमा उत्थानशीलता, अनुकूलन र समावेशी (रेन) कार्यक्रम’ र प्रणाली सुदृढीकरणमार्फत लैङ्गिक र मानव विकासका परिणामहरू वृद्धि गर्न ‘सामर्थ’ कार्यक्रममा समझदारी भएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा उत्थानशीलता, अनुकूलन र समावेशी कार्यक्रमका लागि ३८ दशमलव पाँच स्टर्लिङ पाउण्ड र सामर्थ कार्यक्रमका लागि ३८ दशमलव आठ स्टर्लिङ पाउण्ड बेलायत सरकारबाट वित्तीय अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने गरी सहमति भएको छ । नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्मा र बेलायत सरकारका तर्फबाट बेलायती राजदूतावास काठमाडौँका विकास निर्देशक तथा उपराजदूत पिप्पा बर्डले हस्ताक्षर गरे ।
जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेका क्षेत्रका स्थानीय सरकार र समुदायको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथै कर्णाली, लुम्बिनी र मधेश प्रदेशमा मानव पुँजी निर्माण र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने लक्ष्यका साथ दुवै कार्यक्रमका लागि सहयोग उपलब्ध भएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव शर्माले बताए ।
मन्त्रालयका सहसचिव शर्माले रेन कार्यक्रम गृह मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले क्रमशः विपद् जोखिम व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तन अनुकूलनलाई सुदृढ गर्नका लागि लागू गरिने जानकारी दिए । रेन कार्यक्रम लुम्बिनी र मधेश प्रदेशमा सञ्चालन हुने छ ।
साथै गुणस्तरीय शिक्षामा विशेष ध्यान केन्द्रित गरी प्रभावकारी सामाजिक सेवामा पहुँच विस्तार गर्ने उनले बताए । समयो कार्यक्रम शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले लागू गर्नेछ । सामर्थ कार्यक्रम लुम्बिनी र मधेश प्रदेशमा सञ्चालन गरिने छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा भएको हस्ताक्षर समारोहमा बेलायती दूतावासका विकास निर्देशक तथा उपराजदूत बर्डले सामाजिक सेवा, जलवायु परिवर्तन र मानव पुँजी विकासमा बेलायतले सहयोग गर्दै आइरहेको जानकारी दिए । दुवै कार्यक्रमले प्राकृतिक प्रकोप र जलवायु परिवर्तनका जोखिम सामना गर्न, जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा आधारभूत सेवाहरूको वितरणमा सुधार गर्न पनि सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको बेलायती दूतावासका विकास निर्देशक तथा उपराजदूत बर्डले उल्लेख गरे । बेलायत र नेपालबीचको दुई सय वर्ष पुरानो विश्वसनीय साझेदारीलाई थप मजबुत बनाउँदै स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी र सरसफाइ, जलवायु अनुकूलन, र प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरणका लागि सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
