काठमाडौं । विशेष अदालतले मोबाइल सेटहरुको अनुगमन गर्ने उपकरण मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) खरिदको भ्रष्टाचार मुद्दामा हराएका भनिएका कागजात झिकाउन आदेश गरेको छ । गत चैतमा दायर भएको मुद्दाको पहिलो सुनुवाइ गर्दै विशेष अदालतले सामान खरिदका कागजात झिकाउन आदेश गरेको हो । उसले प्राविधिक मूल्यांकन प्रतिवेदन, प्रतिवेदनमाथिको निर्णय, आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने मुचुल्का लगायतका कागजात झिकाउन आदेश गरेको हो ।

विशेष अदालतले मुद्दामा सरकारी साक्षी बनाइएका व्यक्तिहरुलाई पनि बकपत्रका लागि पेश गर्न आदेश दिएको छ । एमडीएमएस खरिदका क्रममा भएका महत्वपूर्ण कागजात हराएको आरोपमा अख्तियारले मुद्दा समेत दायर गरेको थियो । विशेष अदालतले हराएका भनिएका तिनै कागजात झिकाउन आदेश गरेको हो । एमडीएमएस उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत चैतमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका दुई पूर्वअध्यक्ष सहित २० जना विरुद्ध भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियारले पूर्वअध्यक्ष दिगम्बर झा, पुरुषोत्तम खनाल लगायत विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । उनीहरुमाथि अख्तियारले ९१ करोड ९८ लाख ३० हजार ८८२ रुपैंयाँ विगो मागदावी गरेको छ । मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) प्रणाली स्थापनाका नाममा हालसम्म खर्च भएको २३ करोड २० लाख रुपैयाँ जरिवाना असुल्नुपर्ने अख्तियारको दावी छ ।

अख्तियारले एमडीएमएस उपकरण खरिदमा संलग्न कम्पनीहरु मलेसियाको न्यूमेरा कम्पनी, नमस्ते ग्लोबल सिंगापुर, ओएसआई डिजिटल इण्डिया विरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ । उसले न्यूनमेराका अध्यक्ष मोहम्वद नुर अमिन विन मोहम्वद नुर खान, वार्तामा संलग्न मोहम्वद शिहाव विन कुन्ही मोहम्वद, चिफ अपरेसन अफिसर अनुज सिंह, प्रडक्ट स्पेसलिष्ट जमील अमिदविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । ती कम्पनीहरुको साझेदार नमस्ते ग्लोबल प्रालिका निर्देशक कबिन्द्रराज मल्ल विरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो ।