काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले असोज मसान्तसम्मको प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१—८२ को पहिलो त्रैमास (साउन–असोज)सम्म एक दर्जन मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च ५ प्रतिशतभन्दा कम छ । पहिलो त्रैमाससम्म औसत पूँजीगत खर्च ८.३४ प्रतिशत थियो । १३ मन्त्रालयले भने ५ प्रतिशतसम्म पनि पूँजीगत खर्च कटाउन नसकेको कार्यालयले जनाएको छ ।
पहिलो त्रैमासमा ५ प्रतिशत पनि पूँजीगत खर्च कटाउन नसक्ने मन्त्रालयमा सबैभन्दा कमजोर संघीय मामिला मन्त्रालय छ । मन्त्रालयले वार्षिक लक्ष्यको ०.४ प्रतिशतमात्र पूँजीगत खर्च गरेको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ०.८ प्रतिशत, रक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले १—१ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गरेका छन् । श्रम मन्त्रालय र वन मन्त्रालयले १.५, कानुन २, अर्थ २.१, स्वास्थ्य ३.४ र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले ३.७ प्रतिशतमात्र पूँजीगत खर्च गरेका छन् ।
त्यस्तै शिक्षा ३.९, युवा तथा खेलकुद ४.२ र सहरी विकास मन्त्रालयले ४.५ प्रतिशतमात्र पूँजीगत खर्च गरेका छन् । विकासे मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा कमजोर सहरी विकास देखिएको छ । उता, सबैभन्दा धेरै विकास खर्च गर्नेमा भौतिक मन्त्रालय छ ।
भौतिकले तीन महिनामा लक्ष्यको १२.८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । गृह १२.२, कृषि ११.५, ऊर्जा १०.३, भूमि व्यवस्था ८.६, खानेपानी ७.५, प्रधानमन्त्री कार्यालय ६.४, पर्यटन ६.१ र महिला मन्त्रालयले ५.६ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गरेका छन् ।
