काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीले बैंकको ऋण तिर्नका लागि ५ महिना थप समय पाउने भएका छन् । मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको परिपत्र अनुसार परिस्थितिवश समस्यामा परेका निर्माण व्यवसायीलाई २०८१ असारसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने सावाँ तथा ब्याज रकम तिर्नका लागि २०८१ मंसिरसम्म समय थपिदिन राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको हो।
यसरी उठाउनुपर्ने ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न र पेनाल ब्याज, हर्जाना लगाउन नपाइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। छुट पाउने अवधिभित्र ऋणको सावाँब्याज भुक्तानी नगरेमा पूर्वनिर्धारित शर्तबमोजिम सम्पूर्ण भाखा नाघेको अवधिको पेनाल ब्याज लिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ। निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा समेट्ने प्रावधानलाई पनि खुकुलो बनाइएको छ । अब २०८१ मंसिरसम्म चेक अनादर भएको कारणले मात्र निर्माण व्यवसायी संस्थालाई कालोसूचीमा समावेश नगर्न नपर्ने व्यवस्था गरिएको हो।
राष्ट्र बैंकको परिपत्रमा भनिएको छ, यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त पुर्वाधार विकास बैंकलाई जारी गरिएको एकिकृत निर्देशन, २०८० मा यसैसाथ संकग्न तालिका बमोजिम संशोध, परिमार्जन, थप गरिएको हुँदा सोहि बमोजिम गर्नु गराउनु हुन नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोगगरि यो निर्देशन जारी गरिएको छ ।
