काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षमा वैदेशिक अध्ययनकै लागि नेपालबाट १ खर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ । पछिल्ला वर्षमा विदेश अध्ययनका लागि नेपालबाट बाहिरिने विदेशी मुद्रा बढ्दै गएको नेपाल राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । उक्त अवधिमा अध्ययनका लागि विदेश जाने नेपाली विद्यार्थीको संख्या बढेसँगै उक्त शीर्षकमा देशबाट बाहिरिने विदेशी मुद्रा पनि बढिरहेको छ । विदेशमा अध्ययनसँगै काम र राम्रो आयआर्जन पनि हुने भएकाले पछिल्ला वर्षमा उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने क्रम बढेको जानकार बताउँछन् । विश्वबजारमै कोभिडको असर कम भएपछि नेपालबाट विदेशमा अध्ययन गर्न जाने नेपालीको संख्या उल्लेख्य बढेको छ । कोभिड संक्रमणपछि विदेशमा अध्ययनका लागि नेपालबाट बाहिरिने रकम निरन्तर बढ्दै गएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ ।

बढ्दो रेमिट्यान्स आप्रवाह र घट्दो आयातले अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो अवस्थामा छ । तर हरेक महिना विदेश अध्ययन र भ्रमणमा ठूलो रकम बाहिरिँदा दीर्घकालमा मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा असार पर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरूको भनाइ छ । तत्कालै विदेशी मुद्रा सञ्चिति दबाबमा नदेखिए पनि शिक्षाकै लागि ठूलो रकम बाहिरिनु अर्थतन्त्रको हितमा नभएको उनीहरूले जनाए ।

‘केही महिनायता आयातबापतको भुक्तानीबाहेक सबैभन्दा धेरै विदेशी मुद्रा विदेशमा अध्ययनका लागि बाहिरिएको छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘विदेशी मुद्रा बाहिरिने क्रम हरेक महिना बढ्दो छ । यसलाई अहिले नै नियन्त्रण नगरिए यो समस्या निकट भविष्यमै ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिनेछ ।’ गत आर्थिक वर्षमा मात्र अध्ययनका लागि मुलुकबाट १ खर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यो ४८ प्रतिशतले बढी हो । आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ मा विदेशमा अध्ययनकै लागि ६७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बाहिरिएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा वैदेशिक अध्ययनका लागि ४६ अर्ब ३२ करोड र आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा २५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको तथ्यांक छ ।

गत आर्थिक वर्षमा १ लाख १० हजार २ सय १७ जना विद्यार्थीले एनओसी लिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । यो गत आर्थिक वर्षको भन्दा २ हजार ७ सय ५१ जनाले कम हो । आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ मा १ लाख १२ हजार ९ सय ६८ जनाले विदेश पढ्न जान अनुमति लिएका थिए । यो एनओसी लिएकाको मात्र संख्या हो । पुराना विद्यार्थीका लागि पनि केही वर्षसम्म घरपरिवारले खर्च पठाउँछन् । यसकारण अघिल्लो वर्षको तुलनामा एनओसी लिनेको संख्या घटे पनि अध्ययनमा बाहिरिने रकम बढेको हो ।

कोभिड महामारी हट्दै गएपछि एनओसी लिनेको संख्या बढ्दै आएको छ । ०७९ साउनदेखि ०८० असार मसान्तसम्म १ लाख २२ हजार ५ सय १४ जनाले एनओसी लिएकामा १२ हजार २ सय ९७ जनाको रद्द गरी १ लाख १० हजार २ सय १७ ले मात्र एनओसी पाएको शिक्षा मन्त्रालय उच्च शिक्षा महाशाखाका सहसचिव श्रीप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।

उच्च शिक्षा पढ्नभन्दा पनि विभिन्न कारणबाट एनओसी लिएर विद्यार्थी बिदेसिने गरेको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्य सचिव शंकर भण्डारीले बताए । ‘यहाँ गुणस्तर नभएर भन्दा पनि धेरै विद्यार्थी रोजगारीका खोजीका लागि विद्यार्थी भिसाबाट विदेश गएको पाइन्छ । विदेशमा पढ्दै कमाउन पनि पाउने भएपछि विद्यार्थी, अभिभावक पनि लोभिएका छन्,’ उनले भने । विश्वभर नै विद्यार्थीहरू अध्ययनका लागि एकअर्को मुलुक जाने प्रवृत्तिका कारण पनि नेपाली विद्यार्थी विभिन्न देश पुगेको उनले जनाए ।

‘विदेशमा विद्यार्थी लैजाने एजेन्ट पनि सक्रिय भएर प्रोत्साहन गरिराखेका छन्,’ भण्डारीले भने, ‘पढाइ र कमाइ पनि राम्रो हुने भएपछि अभिभावकले पनि विदेश पठाउन सम्पत्ति नै बेचेर पनि लगानी गर्दै आएका छन् ।’ सरकार र विश्वविद्यायहरूले पनि विद्यार्थीलाई स्वदेशमै आकर्षित गर्न नसक्दा पनि विद्यार्थी बाहिर जाने गरेको भण्डारीले औंल्याए । ‘हाम्रोमा शैक्षिक क्यालेन्डरसमेत व्यवस्थित छैन ।

शैक्षिक बेथितिका कारण पनि निराश भएर विद्यार्थीले विदेश जान बल गरेका छन्,’ उनले भने, ‘नयाँ विषय लागू गरेर यहीं आकर्षित गर्न सकिएको छैन । पाठ्यक्रम परिमार्जन पनि भएको छैन ।’ राज्यले युवा विद्यार्थीलाई स्वेदशमै अवसरको सम्भावना देखाउन सके विदेश जानेको संख्यामा कमी ल्याउन सकिने उनले जनाए । विदेश जान रोक्नेभन्दा पनि यहीं बस्ने र गएकालाई पनि फर्केर आउने वातावरण राज्यले बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

पछिल्ला महिनामा अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे हुने गरेका सबै छलफलमा विदेशमा अध्ययनका लागि ठूलो रकम बाहिरिने गरेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने विषयले प्राथमिकता पाउन थालेको छ । यसरी बाहिर पैसा जाने क्रम तत्काल नियन्त्रण नगरिए ठूलो समस्या आउने सम्भावनाबारे राष्ट्र बैंकले सरकारलाई पटकपटक जानकारी गराइँदै आएको छ । उच्च शिक्षाका लागि नेपालबाट विदेशी मुद्रा बाहिरिने क्रम चुनौतीका रूपमा देखिएको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बताए । त्यसलाई रोक्न पहिलो चरणमा विदेशी सम्बन्धन प्राप्त नेपाली शैक्षिक संस्थामार्फत बाहिरिने विदेशी मुद्रा नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । एकैपटक नियन्त्रण गर्न नसकिने भएकाले सुरुमा शैक्षिक संस्थामार्फत बाहिरिने मुद्रा नियन्त्रण गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको उनले जानकारी दिए ।

विदेशी सम्बन्धनका पुराना संस्थालाई नियन्त्रण गर्न गाह्रो भए पनि नयाँ संस्थालाई अनुमति दिँदा विचार गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको डेपुटी गभर्नर मिश्रको भनाइ छ । ‘नेपालमै अध्ययन–अध्यापन हुने विषयलाई व्यवस्थित गराउने र विदेशी मुद्रा तिर्नुपर्ने शैक्षिक संस्थामा भर्ना कम गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छौं,’ उनले भने, ‘पछिल्ला महिनामा विदेशी अनुबन्धनका नयाँ संस्था थपिएको छैन ।’

विदेश अध्ययनका लागि जानै पाइँदैन भन्न नमिले पनि विद्यार्थीहरूलाई छनोटको सुविधा दिएर मुलुकबाट बाहिरिने क्रममा कमी गर्न सकिने त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभाग प्रमुख शिवराज अधिकारी बताउँछन् । ‘विद्यार्थीलाई छनोटको सुविधा दिने हो, विदेश नजाऊ भनेर रोकावट गर्ने होइन । बाहिरभन्दा नेपालमै राम्रो छ भन्ने वातावरणसहित छनोटको सुविधा दिन सक्नुपर्छ, जुन अहिले हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘प्लस टु तह पास गरेर जानेहरू नेपालमा विकल्प नपाएर भन्दा पनि अरू कुनै कारण र महत्त्वाकांक्षाले गएका हुन् । मिहिनेत ग¥यो भने नेपालमा पनि अवसर छ भन्ने जानकारी त्यो उमेरका विद्यार्थीमा हामीले पु¥याउन सकेका छैनौं । त्यहाँनिर प्रभावकारी सूचनाको अभाव देखिन्छ ।’अहिले अध्ययनका नाममा ठूलो संख्यामा श्रमशक्ति बाहिरिने क्रम बढेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने अधिकारीको सुझाव छ ।

‘पढ्नै विदेश जानेहरूका लागि उदार नै हुन सकिन्छ । तर, अध्ययनका नाममा नेपालबाट बाहिरिने श्रमशक्तिका सम्बन्धमा राज्यले छुट्टै नीति बनाउनुपर्छ,’ उनले थपे, ‘विदेशमा साँच्चै पढ्न गएका हुन् कि काम गर्न हो भन्नेबारे सरकारले स्क्यानिङ गर्नुपर्छ ।’ मिहिनेत ग¥यो भने नेपालमा पनि अवसर छ भन्ने जानकारी प्लस टु तह पास गरेका विद्यार्थीमा पु¥याउनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘यहाँनिर प्रभावकारी सूचनाको अभाव देखिन्छ । सुधार गर्नुपर्ने धेरै ठाउँ रहे पनि तुलनात्मक रूपमा नेपालमा स्नातक तहको अध्ययन राम्रो छ ।

तर हामीले विद्यार्थीलाई विश्वास दिलाउन सकेनौं,’ उनले भने, ‘नेपालमा पनि अध्ययनसँगै रोजगारीका अवसर पनि प्रदान गर्दा विदेश जाने विद्यार्थीको संख्यामा कमी हुन्छ । विद्यार्थीलाई एनओसी दिएबापत गत आर्थिक वर्षमा सरकारले २५ करोड १२ लाख राजस्व संकलन गरेको छ । हाल प्रतिविद्यार्थी एनओसीका लागि शिक्षा मन्त्रालयले दुई हजारका दरले राजस्व संकलन गर्छ । पछिल्ला वर्षमा सबैभन्दा बढी अस्ट्रेलिया पढ्न जान विद्यार्थीले एनओसी लिने गरेका छन् । गत वर्ष ३३ हजार ९ सय ९१ जनाले अस्ट्रेलिया जान अनुमति लिएका थिए । अघिल्लो वर्ष पनि अस्ट्रेलिया रोज्ने विद्यार्थीको संख्या सबैभन्दा धेरै थियो ।

मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार अस्ट्रेलियापछि जापान र क्यानडामा विद्यार्थीको आकर्षण देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्र जापानका लागि २१ हजार ६ सय ५८ जना र क्यानडाका लागि २१ हजार ५ सय ४४ जनाले एनओसी प्राप्त गरेका छन् । बेलायतमा अध्ययन गर्न साढे १० हजारले अनुमति लिएका छन् ।

यसपछि अमेरिका जान चाहने विद्यार्थीको संख्या धेरै देखिन्छ । ३ हजार ९ सय ७० जनाले अमेरिका पढ्न अनुमति पाएका छन् । दक्षिण कोरियाका लागि ३ हजार ४६ जना, यूएईका लागि २ हजार ३ सय ८९ जना, भारत जान २ हजार १ सय ९७, न्युजिल्यान्डका लागि १ हजार ८ सय ५५ जना विद्यार्थीले एनओसी लिएका छन् । फ्रान्सका लागि १ हजार २ सय ८२ र डेनमार्कका लागि १ हजार ८५ ले एनओसी पाएका हुन् ।

रसियाका लागि ९ सय ६६ जनाले अनुमति लिएका छन् । ७० मुलुकका लागि विद्यार्थीले एनओसी लिएको शिक्षा मन्त्रालय उच्च शिक्षा महाशाखाका सहसचिव भट्टराईले बताए । अन्य मुलुकमा भने एनओसी लिनेको संख्या एक हजारभन्दा थोरै छ । हाल नेपालमा विदेशी सम्बन्धनका ८५ कलेज सञ्चालनमा छन् । शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशिकाबमोजिम नचलेको भन्दै ०७६ मा विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धन लिएका १२ कलेजको सम्बन्धन खारेज गरेको थियो । आजको कान्तिपुर पत्रिकामा खबर छ ।