काठमाडौँ । सुनसरी जिल्ला अदालतले रिलायन्स स्पिनिङ मिललाई अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । डेडिकेटड तथा ट्रंक लाइनको महसुल नतिरेको मिलले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणविरुद्ध असोज ५ गते रिट दर्ता गरेको थियो ।
६ गते अदालतले बत्ती नकाट्न अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो । त्यसपछि मंसिर १६ गते अदालतले उक्त मुद्दाको पेसी चढायो । न्यायाधीश प्रकाश रावतको इजलासले मिललाई अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
यससँगै अब नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले रिलायन्स स्पिनिङको बत्ती काट्न सक्ने छ । प्राधिकरणका अनुुसार रिलायन्स स्पिनिङ मिलले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुलवापत ७५ करोड ३६ लाख ८४ हजार ३३५ रुपैयाँ बक्यौता छ ।
