Tuesday, November 26, 2024

२०८१ मंसिर ११, मंगलवार

विजनेस दर्शन || Online Portal

काठमाडौं ।

सूचना विभाग दर्ता नं. ४०२५—२०७९/८० || प्रेस काउन्सिल दर्ता न:४०१६ । काठमाडौं ।

Call: फोन नं. 9828136583

[email protected]

आगामी आर्थिक वर्षमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लगानी ढाँचा बन्छः अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महत


आगामी आर्थिक वर्षमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लगानी ढाँचा बन्छः अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महत

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लगानी ढाँचा टुंग्याइने बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता संसद्‍मा प्रस्तुत गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन ।

निजगढमा विमानस्थल बनाउने विषय दशाकौंदेखि अलपत्र छ । सरकारले निजी क्षेत्रको लगानीमा सो विमानस्थल निर्माणको प्रयास गर्दै आएको छ । तर, निजगढमा विमानस्थल बनाउने जमिनमा सीमांकन गर्नेबाहेकको प्रगति हुन सकेको छैन । यसका साथै, पोखरा र भैरहवा विमानस्थललाई पूर्ण क्षमताका सञ्चालनको तयारी भइरहेको अर्थमन्त्रीको भनाई छ । 

उनले , आगामी आर्थिक वर्ष (आव)का लागि सार्वजनिक ऋण भुक्तानीका लागि थप १ खर्ब रुपैयाँ छुट्याउनुपर्ने बताए । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१—८२ को बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता संसद्‍मा प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री महतले यस्तो जानकारी गराएका हुन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा सिर्जित दायित्व बढ्दै जानु चुनौतीपूर्ण रहेको महतले बताए । हाल राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार नभए पनि गत वर्षको तुलनामा करिब १० प्रतिशत बढेको र आगामी दिनमा थप बढ्ने उनले बताए ।

सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी र राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । थप आयोजना तथा दरबन्दीले खर्च व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको र सक्रिय जनशक्ति पलायनको पनि समस्या रहेको उनले बताए । 

त्यस्तै, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत प्रमुख राजमार्गहरूमा नयाँ सहर स्थापना गर्ने गरी शहरी पूर्वाधार विकास गर्ने घोषणा गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१—८२ को बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे संसदमा प्रस्ततु गर्दै उनले अव्यवस्थित सहरलाई व्यवस्थित गर्ने र नयाँ ठाउँमा सम्भाव्य बस्तीलाई व्यवस्थित सहरको रुपमा विकास गरिने उनले बताए । रणनीतिक महत्त्वका पूर्वाधारहरू सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण गर्न आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरिने उनले बताए ।