काठमाडौँ । सरकारले मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थाहरुमध्ये समस्या उन्मुख रहेका संस्थाका पाँच लाख रुपैयाँसम्मका बचतकर्ताको विवरण संकलन गर्ने भएको छ । यसका लागि गत साता प्रदेश र स्थानीय तह नियकालाई पत्र लेखेर यथाशीघ्र तथ्यांक पठाउन अनुरोध गरिएको सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरेले बताए ।
सहकारी विभागको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका सहकारी संस्थालाई सिधै विभागले, प्रदेशको नियमनमा रहेका संस्थाहरुलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत र स्थानीय तहको नियमनमा रहेका संस्थाहरुलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत पत्र पठाइएको रजिष्ट्रार घिमिरेले बताए । खासगरी सहकारीमा समस्याउन्मुख सहकारी संस्थामा साना बचतकर्ता कति छन्, संस्थाहरुले उनीहरुको कति बचत फिर्ता गर्नु पर्ने छ भन्ने तथ्यांक संकलन गर्नका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिएको रजिष्ट्रार घिमिरेले जानकारी दिए ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा रहेको पाँच लाखसम्मको बचत रकम फिर्ता गर्ने योजना बनाएको छ । सोही योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तथ्यांक उपलब्ध नरहेकाले सरकारको निर्देशनमा सहकारी विभागले उल्लिखित तथ्यांक माग गरेको हो ।
