काठमाडौं, श्रावण २१ । निर्माण व्यवसायीले काम गरेबापत भुक्तानी नपाएको भन्दै आन्दोलन गरे पनि सरकारका कर्मचारी भने नियमसङ्गत आएका बिलहरुको भुक्तानी नरोकिएको बताएका छन् । प्रक्रिया पूरा गरेर आएका बिलहरु नरोकिएको र भुक्तानीमा कुनै बाधा नभएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्माले बताए। नियमानुसार प्रक्रिया पुर्याएर आएका बिलहरुको भुक्तानी रोक्ने अधिकार सरकारलाई नभएको उनले बताए ।

विनियोजनको सुनिश्चितता बेगरका स्रोत व्यवस्थापन माग गर्दा यसले अनियमितता निम्त्याउने मन्त्रालयले बताएको छ । यता नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रबी सिंहका अनुसार विकास निर्माणको काम गरेबापत १० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बिल र बिल गन्न बाँकी रहेको ४० अर्बसहित ५० अर्बको हाराहारीमा सरकारसँग भुक्तानी लिन बाँकी रहेकाले आन्दोलन गरिएको बताए ।

अध्यक्ष सिँहका अनुसार अनुसार खानेपानी, स्वास्थ्य, सडक विभाग अन्तर्गत पुल, सडक, मध्य पहाडी राजमार्ग, नदी नियन्त्रण, रेल्वे विभाग, स्थानीय अस्पताल, शहरी विकास परियोजनासहितका आयोजनामा यस्तो रकम भुक्तानी रोकिएको छ । उनका अनुसार सरकारले विकास आयोजनाको म्याद थप्ने तर समयमै भुक्तानी नगरेका कारण समस्या भएको हो । सरकारले समयमै सकिएको कामको बाँकी भुक्तानी नगरेसम्म आफूहरुको आन्दोलन यथावत् नै रहने उनको भनाइ छ ।