काठमाडौं, २ साउन । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत सरकारले नयाँ कम्पनी दर्ता र कम्पनीमा पूँजी वृद्धि निःशुल्क गर्ने घोषणा गरेपनि कार्यन्वयन आउन सकेको छैन । साउन १ अर्थात नयाँ आर्थिक वर्षबाट सो योजना लागु गर्ने।

जनाएपनि राजपत्र सच्याउन नसक्दा निःशुल्क कम्पनी दर्ता र पूँजी वृद्धिको सरकारी घोषणा कार्यान्वयन प्रभावित भएको हो । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले एक सूचना जारी गर्दै साउन १ देखि नै उक्त कार्यक्रम कार्यन्वयन हुन नसकेको जनाएको    हो ।

राजपत्र संशोधन हुन समय लागेका कारण हाल पुरानै व्यवस्थामा शुल्कसहित कम्पनी दर्ता हुने कार्यालयले जनाएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट कम्पनी दर्ता सम्बन्धि राजपत्र संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेश भएको कम्पनी रजिष्ट्रार महेश बरालले बताए ।

यस सम्बन्धी व्यवस्थाका लागि तयार भएको राजपत्र मन्त्रिपरिषदमा पेश भए पनि त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्नै नसकेको कार्यालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीको शोकका कारण रोकिएको मन्त्रिपरिषद् बैठक सम्भवतः बुधबार बस्ने र यस सम्बन्धी निर्णय हुने कार्यालयको अनुमान छ । त्यसो भएमा दोस्रो साताभित्रै राजपत्र छापिने विश्वास कम्पनी रजिष्ट्रारको छ ।