काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा. वेदुराम भुसालले राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड र कपास समिति खारेजीको प्रस्ताव आफ्नो मन्त्रालयले नगरेको स्पष्ट पारेका छन । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा उनले अर्थ मन्त्रालयले बोर्ड र समितिलाई खारेज गरेको प्रस्ताव कृषि मन्त्रालयले गरेको थिएन तर बजेट मन्तव्यमार्फत नै खारेज भएको बताए।

यस विषयमा प्रधानमन्त्री दाहाल र अर्थमन्त्री महतलगायत सरोकारवालासँग कुराकानी भइरहेको बताए । मन्त्री भुसालले सरकारले नेपालमा फलफूल उत्पादन र खरिद गर्नुपर्ने कुरा उठे पनि सरकारले खरिद गर्न नसक्ने बताए। कालीमाटी तरकारी बजारमा केही दिनपहिले टमाटर फाल्ने काम किसानले नगरेको दाबी उनले गरे । किसानले नफालेको कुरा स्पष्ट छ तर अरू कसले फालेका छन् त्यसबारेमा छानबिन हुन बाँकी रहेको उनले बताए ।

उत्पादन भएको वस्तुलाई सरकारले बजार व्यवस्थापन गर्न सक्छ तर त्यसलाई खरिद गर्न नसकिने बताउँदै उनले उत्पादित वस्तु खरिदका लागि व्यापार गर्नुपर्छ तर व्यापार गर्न सम्भव नरहेको बताए । उनले रासायनिक मल निजी क्षेत्रलाई गुणस्तरको ग्यारेन्टी र अनुदान दिने निश्चितता नभएसम्म निजी क्षेत्रलाई दिन नसकिने बताउँदै यस पटक किसानका लागि मलको हाहाकार नहोस् भनी कृषि मन्त्रालयले हरसम्भव प्रयास गरिरहेको बताए ।

रासायनिक मल अभाव हुन नदिनका लागि मल आयात गरी भण्डार गरिरहेको बताउँदै उहाँले उत्पादन वृद्धि गर्न किसानलाई अनुदान चाहिन्छ भन्ने र निजी क्षेत्रलाई मल आयात गर्न दिँदा किसानले अनुदान पाउन नसक्ने स्पष्ट पारे । सरकारले रासायनिक मललाई अत्यावश्यक वस्तुको सेवामा राखेर आयात र वितरण गरिरहेको बताउँदै उनले मल वितरणमा स्थानीय सरकारलाई पनि जिम्मेवार बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।