काठमाडौं, २ साउन। स्थानीय तहको सञ्चित कोषको रकम गणना गर्न नपाउँदा बैंकको निक्षेप १ खर्बले घटेको छ ।
सरकारको निर्देशन अनुसार मसान्तसम्म ८० प्रतिशत बैंकहरुमा निक्षेपको रुपमा रहने भन्ने रहेकोले साउन लागेसँगै स्वतः राष्ट्र बैंकको खातामा ट्रान्सफर भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य स्रोतको चरम अभाव हुँदा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार राष्ट्र बैंकले स्थानीय तहको सञ्चित कोषको ८० प्रतिशत निक्षेपको रुपमा गणना गर्दै आएको थियो ।
५० प्रतिशत रकम बैंकहरुले निक्षेपको रुपमा गणना गर्दै आएकोमा अर्थ मन्त्रालयको पत्राचारपछि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि अर्थ मन्त्रालयको पत्रको आधारमा राष्ट्र बैंकले ८० प्रतिशतसम्म त्यस्तो रकमलाई बैंकहरुले निक्षेपको रुपमा गणना गर्दै आएका थिए ।
असार मसान्तसम्म बैंकहरुले उक्त रकम निक्षेपको रुपमा गणना गर्नसक्ने भएपनि १ साउनदेखि के हुने भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले कुनै निर्णय गरेको छैन । सोही आधारमा राष्ट्र बैंकले बैंकहरुमा निक्षेपको रुपमा रहेको स्थानीय तहको सञ्चित कोषको सबै रकम खिचेको हो ।
गत आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारको सञ्चित घाटा चुलिएको अवस्थामा स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको रकम बैंकहरुले निक्षेपको रुपमा प्रयोग गर्दै आएका थिए । तर, बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त लगानीयोग्य स्रोत रहेको र राष्ट्र बैंकले विभिन्न उपकरण मार्फत तरलता खिच्नु पर्ने अवस्था हुँदा सरकारी कोषको रकम बैंकहरुले निक्षेप गणना गर्न नसक्ने गरी खिचेको हो ।
