काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा उक्त समयमा रहेको मन्त्रीपरिषदका सदस्यहरुलाई पनि छानविनको दायरामा ल्याउन आदेश दिएपछि पुर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादीका नेता डा.बाबुराम भट्टराईले आफु सहयोग गर्न तयार रहेको बताए छन् । उनले बिहान सामाजिक सञ्चालनमा ललिता निवास लगायत जुनसुकै प्रकरणमा राज्यका मन्त्रीपरिषद् लगायत सबै तहबाट भएका निर्णयहरू उपर निष्पक्ष छानविन गरेर कानून विपरित, राज्यलाई नोक्सान हुने, निजी लाभ लिने लगत कार्य भए,गरेको भए जतिसुकै उच्च तहको व्यक्ति भए पनि कानून अनुसार कारवाही गरिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, देशमा विधिको शासन कायम गरिनुपर्छ भन्ने मेरो आजीवन मान्यता र प्रतिबद्धता रहेको छ । अतः मेरो प्रधानमन्त्री कार्यकालमा भएका सबै निर्णयहरूको निष्पक्ष छानविन गर्न र आवश्यक कारबाही गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायलाई मेरो विनम्र आग्रह छ । ललिता निवास प्रकरणमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशन अनुरूप छानवीन भएमा त्यसमा पूर्ण रूपले सहयोग गर्न मेरो प्रतिबद्धता रहेको छ । उनले भनेका छन्, केही समय पहिले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको छानवीनमा पनि मैले सहर्ष सहयोग गरेको सर्वविदितै छ । भनेका छन् ।

यता, बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजान भएका निर्णयमा संलग्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसमेत अनुसन्धानको दायरामा तानिने भएका छन् । कर्मचारी तहमा मात्रै अनुसन्धान केन्द्रित भइरहेका बेला सर्वोच्च अदातलले जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजाने निर्णयमा संलग्न उपल्ला ‘निर्णयाधिकारी’ माथि नै अविलम्ब अनुसन्धान गर्न आइतबार आदेश दिएको हो ।

अनुसन्धानका क्रममा गत असार २६ मा पक्राउ परेका तत्कालीन कर्मचारी योगराज पौडेलका तर्फबाट सर्वोच्चमा दायर बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले एक कदम अघि बढेर मन्त्रिपरिषद्का ‘निर्णयाधिकारी÷पदाधिकारी’ लाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले रिट निवेदकका पक्षमा भने आदेश दिएको छैन् ।