काठमाडौं । सरकारले जेनजी आन्दोलनमा भएको आगलागीका कारण क्षति पुगेका मालपोत कार्यालयहरूमा नयाँ स्रेस्ता कायम गर्न जग्गाधनी पुर्जा र नागरिकता भए पुग्ने व्यवस्था गरेको छ । सर्वसाधारणको सहजताका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले बिहीबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
‘ल्यान्ड रेकर्ड इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ एलआरआईमएस) र ‘डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (डीएमएस) मा दर्ता भएका सबैलाई सक्कली जग्गाधनी पुर्जा र नागरिकताका आधारमा स्रेस्ता कायम गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयका सचिव केदार शर्माले बताए ।
ती दुवै प्रणलीमा तथ्यांक नभेटिएको खण्डमा तोकिएका अन्य थप कागजात पनि बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको शर्माको भनाइ छ । २३ र २४ भदौमा भएको आन्दोलनमा केही भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय-मालपोत कार्यालय पूर्ण तथा आंशिक जलाएर नष्ट पारिएका थिए ।