काठमाडौं । नयाँ धितोपत्र दलाल अनुमति ब्रोकर लाइसेन्स वितरणबारे सरकारको निर्देशनपछि रोकिएको नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स र अघि बढिसकेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले बोर्डसँग जवाफ मागेको छ । अर्थ समितिको सोमबारको बैठकले बोर्डलाई यी विषयमा छलफलका लागि बोलाउने र जवाफ माग्ने निर्णय गरेको समितिको सभापतित्व गरेका ज्येष्ठ सदस्य सन्तोष चालिसेले बताए ।
यसअघि अर्थ समितिअन्तर्गतको उपसमितिले ब्रोकर र स्टक एक्स्चेन्जको लाइसेन्सबार अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिइसकेको छ त्यसको कार्यान्वयन अवस्था र नयाँ स्टक तथा ब्रोकर लाइसेन्सबारे बोर्डलाई छलफलमा बोलाउने निर्णय भएको छ उनले भने । अर्थसमिति बैठकमा सांसदहरुले अघिल्लो अर्थसमितिले दिएका सुझाव र मापदण्ड अनुसार नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स र कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरणका विषयमा उपसमिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
भारत, श्रीलङ्का, बंगलादेश लगायतका मुलुकमा भएको व्यवस्थाबारे अध्ययन गरेर मात्रै यी विषयलाई कार्यान्वयन गरिने भनिए पनि उक्त प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गर्दै नियामक धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया समेत अघि बढाएको उनको आरोप छ । विवादकाबीच लाइसेन्स वितरण कार्य तत्काल रोक्न अर्थ समितिले परिपत्र गरिसकेको अवस्थामा समेत धितोपत्र बोर्डले अटेर गरेको गिरीले बताएका छन् ।
बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले अघिल्लो अर्थ समितिले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको गुणस्तर र भौतिक संरचना बनाउन गरेको सिफारिस अनुसार संरचना बने नबनेको समितिले अनुगमन गर्नुपर्ने बताएको छ ।
