काठमाडौं, श्रावण २९ । प्रधानमन्त्री दाहालले निर्माण व्यवसायीले उठाएका विभिन्न माग सम्बोधनका लागि आफू गम्भीर रहेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीले सम्पन्न कामको भुक्तानी, मूल्य अभिवृद्धि करलगायतका विषयमा अर्थ मन्त्रालय र सम्बद्ध विषयगत मन्त्रालयलले आपसी समन्वयका आधारमा यथाशीघ्र माग सम्बोधन गर्न निर्देशन दिए प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टले जानकारी दिएका छन् ।

समस्या समाधानका लागि नै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीको संयोजकत्वमा विभिन्न विषयगत मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहने गरी छ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदललाई आगामी १५ दिनभित्र सरोकारवालासँग आवश्यक छलफल, परामर्श र समन्वय गरी प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।

कार्यदलमा अर्थ, भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास लगायतका भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहभागी छन् । निर्माण व्यवसायीले आफूहरुले गरेको कामको भुक्तानी नपाएको भन्दै विगत केही दिनदेखि चासो व्यक्त गर्दै आएका छन् । सोही आधारमा प्रधानमन्त्रीले आवश्यक चासो लिँदै समस्या समाधानका लागि पहल गरेका छन्।