काठमाडौं । देशभरका सम्पूर्ण अस्पतालहरूमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याइएको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम परिचालनबारे संसदमा प्रश्न उठेको छ । आधारभूत तहका सामुदायिक विद्यालय, स्थानीय तहका कार्यालय, सामुदायिक कोषको रकम प्रयोगविहीन भएर थन्किएको भन्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र बजगाईंले यसबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सञ्चालन गर्ने उक्त्त कोषले आफ्नो उद्देश्यअनुरुप विद्यालयहरूमा कम्प्युटर, ब्रोडब्यान्ड र अप्टिकल फाइबर प्रशस्त नगरेको सांसद बजगाईंले बताए ।‘ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा तीन वर्ष पहिले झण्डै १६ अर्ब रुपैयाँ पछि फिर्ता गर्नेगरी सरकारले उपलब्ध गराएको थियो सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा उनले भने, त्यो रकम प्राधिकरणले फिर्ता गरेको छैन ।

यो कोषको उद्देश्य विद्यालयहरूमा कम्प्युटर, ब्रोडब्यान्ड, फाइबर अप्टिकल फाइबर प्रशस्त गर्ने भन्ने थियो । तर यो कोष परिचालित छैन ।उनले भने, त्यो रकम परिचालनको कार्ययोजना प्रष्ट पार्न आग्रह गर्न चाहन्छु । प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्षमा कोषको २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बजेट परिचानल गरी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशअन्तर्गतका मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाममा अप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तार गर्नुका साथै काठमाडौं उपत्यकाबाहेकका जिल्लाहरूका सामुदायिक क्याम्पसमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउने जनाएको थियो ।

साथै, सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था र दूरसञ्चार सेवा नपुगेका स्थानहरूमा माइक्रोवेब टावर निर्माणलगायत योजना प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको थियो ।