काठमाडौं । सरकारले २०८० को असार ४ भित्रमा सबै आयोजनाहरूको म्याद थपको निर्णय नगरे सम्पूर्ण आयोजनाहरू ठप्प गर्ने चेतावनी दिएको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै २०८० को असार ४ भित्रमा सबै आयोजनाहरूको म्याद थपको निर्णय नभएमा सम्पूर्ण आयोजनाहरू ठप्प गर्ने चेतावनी दिएका ओ ।

२०८० असार ४ भित्रमा सबै आयोजनाहरूको म्याद थपको निर्णय नभएमा सम्पूर्ण आयोजनाहरू ठप्प गरी निर्माण व्यवसायीहरू आफ्ना सबै इजाजत पत्रहरू राज्यलाई बुझाएर आन्दोलन गर्न बाध्य हुने महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताएका छन् ।

जेठ १५ मा सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०,८१ को बजेट उल्लेख भएका पुँजीगत खर्च बढाउने, आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र बजेट विनियोजन गर्ने, आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार एवं जवाफदेही बनाउने, निर्माण व्यवसायीको अभिलेख सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमार्फत् अद्यावधिक गर्ने, खरिद ऐन तथा नियमावली परिमार्जन गर्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्न वन क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा नै कटान हुने रुखको संख्या र जात तथा प्रयोग हुने वनको क्षेत्रफल यकीन गर्न लगायतका कार्य एकै पटक सम्पन्न गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाइने जस्ता बुँदाहरू महासंघले सकारात्मक रुपमा लिएको बताएको छन्।

तर माइलस्टोन हटाउने, बाँकी रहेको भुक्तानी समयमा गर्ने र हालको अत्याधिक मूल्यवृद्धि समेतलाई सम्बोधन गर्दै २०८१ असार मसान्तसम्म सरकारले प्रतिबद्धता गरे बमोजिम एकमुष्ट म्याद थप गर्नुपर्ने महासंघको अति आवश्यक र महत्वपूर्ण मागलाई यस बजेटले सम्बोधन नगरेको प्रति भने गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको महासंघले बताएका छन् ।

२०८१ असार मसान्तसम्म सबै आयोजनाहरूको म्याद थप हुनुपर्ने, माइलस्टोनको व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने, सरकासँग भएको सहमति अनुसार मूल्य समायोजन हुनुपर्ने लगायतका महासंघको मुख्य मागहरूका विषयमा बजेटले सम्बोधन नगर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो,’ सिंहले भने, ‘यसरी बजेट वक्तव्यमा माइलस्टोन खारेज नभई म्याद थप सम्बोधन नभएका कारण यो वर्ष निर्माण कार्य सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको समेत भुक्तानी हुन नसक्ने भएको र आगामी आर्थिक वर्षमा समेत म्याद थप भएता पनि बजेटको व्यवस्थापन नभएका कारण राज्यले व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी दिन नसकिने जटिल अवस्था सिर्जना भएको महासंघले बताएको छ ।