Saturday, May 31, 2025

२०८२ जेष्ठ १८, शनिबार

विजनेस दर्शन || Online Portal

काठमाडौं ।

सूचना विभाग दर्ता नं. ४०२५—२०७९/८० || प्रेस काउन्सिल दर्ता न:४०१६ । काठमाडौं ।

Call: फोन नं. 9828136583

[email protected]

नीतिगत स्थायित्व र सरोकारवालाहरूसँगको छलफलका आधारमा मौद्रिक लगायत नीति तय गरिनेःगभर्नर डा.पौडेल


नीतिगत स्थायित्व र सरोकारवालाहरूसँगको छलफलका आधारमा मौद्रिक लगायत नीति तय गरिनेःगभर्नर डा.पौडेल

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका नवनियुक्त गभर्नर डा.विश्वनाथ पौडेलले नीतिगत स्थायित्व र सरोकारवालाहरूसँगको छलफलका आधारमा मौद्रिक लगायत नीति तय गरिने बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डलसँग बुधबार राष्ट्र बैङ्कमा भएको भेटमा गभर्नर डा.पौडेलले केन्द्रीय बैङ्कका निर्णयहरू पूर्वानुमानयोग्य हुने बताएका हुन् ।

गभर्नर पौडेलले राष्ट्र बैङ्कले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन भूमिका खेल्ने बताए । नवनियुक्त गभर्नरलाई बधाई तथा शुभकामना दिँदै महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले केन्द्रीय बैङ्कलाई लगानीमैत्री र मनोबल बढाउने कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिए ।

उनले राष्ट्र बैङ्कले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्दै देशको आर्थिक समृद्धिका लागि भूमिका खेल्नु पर्ने बताए । अध्यक्ष ढकालले देशको समग्र अर्थतन्त्र चलायमान हुन ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान हुनु पर्ने उल्लेख गर्दै विप्रेषण आप्रवाह खुला र सहज बनाउनु पर्ने सुझाव दिए ।

उनले बजार चलायमान हुन नसक्नुको अर्को मुख्य कारण चालु पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्ग दर्शन रहेको हुँदा यसलाई क्षेत्र हेरेर सहज बनाउनु पर्ने बताए । महासङ्घले विगत वर्षहरूमा उच्च ब्याजदरका कारण व्यवसायी एवं सर्वसाधारण समेतले कर्जाको किस्ता तिर्न नसक्दा चालु वर्षमा खराब कर्जा बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै कर्जाको पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव गभर्नरलाई दिएको छ ।

सो अवसरमा महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक सकारात्मक हुँदा पनि देशको समग्र अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको उल्लेख गर्दै समग्र अर्थतन्त्र चलायमान हुनेगरि केन्द्रीय बैङ्कले भूमिका खेल्नुपर्ने बताए ।

गभर्नर पौडेललाई सरकारले बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेको उत्पादनमूलक उद्योगलाई अन्य व्यवसाय भन्दा कम ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिने व्यवस्थालाई कार्यविधि बनाइ तत्काल लागु गर्नुपर्ने, साना तथा मझौला उद्यमीलाई पुर्नकर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा परियोजनाको सम्भाव्यताको आधारमा परियोजना कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको छ ।