काठमाडौं । ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका तीन पूर्वमन्त्रीविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंले प्रहरीलाई पक्राउ अनुमति दिएको छ । पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री एवं कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदार र दुई पूर्व भूमिसुधार मन्त्री डम्बरबहादुर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीविरुद्ध आइतबार काठमाडौं जिल्ला अदालतले पक्राउ अनुमति दिएको हो । आइतबार नै सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरण मुख्य निर्णयकर्ता समेतलाई अनुसन्धानको दारयरा ल्याउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।

आदेश आएकै दिन जिल्ला अदालतले पनि तीन पूर्वमन्त्री गच्छार, श्रेष्ठ र जोशीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो । २०६६२०६७ तिर माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा उपप्रधानसहित भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री गच्छार र श्रेष्ठ भूमि सुधार मन्त्री थिए ।

बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहँदा २०६९ मा जोशी भूमि सुधार मन्त्री थिए । गच्छार र श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधी र समामुखको सरकारी निवास विस्तारका नाममा ललिता निवासको जग्गामा नक्कली मोही खडा गर्ने र नक्कली मोहीलाई सट्टा भर्ना दिने निर्णय भएको थियो । सरकारी जग्गा भूमाफियालाई सट्टा भर्ना दिन तत्कालीन मन्त्री गच्छदारले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरेका थिए ।

भूमि सुधारमन्त्री रहेका श्रेष्ठले सट्टा भर्ना दिन उपयुक्त हुने भनी मन्त्रिपरिषद्मा लिखित राय पेस गरेका थिए । त्यसकै आधारमा नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रस्ताव बमोजिम निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा लगेको थियो । सट्टा भर्ना र टिकिन्छा गुठी सम्बन्धित निर्णयमा मन्त्रालयबाट टिप्पणीबाट फाइल उठाएर मन्त्रीलाई पेस गर्ने तत्कालीन भौतिक योजना सचिव दीपबहादुर बस्नेत तथा भूमि सुधार सचिवद्वय छविराज पन्त र दिनेशहरि अधिकारीलाई समेत यसअघि नै अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरिसकेको छ ।

आइतबार अदालतले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तीन मन्त्रीलाई समेत अनुसन्धान गर्न पक्राउ अनुमति दिएको हो । त्यस्तै भट्टराईकै मन्त्रिपरिषद् बैठकले ललिता निवासको सरकारी जग्गा टिकिन्छा गुठीका नाममा लगेर त्यसमा नक्कली मोही खडा गर्ने निर्णय भएको थियो । यो निर्णय हुँदा तत्कालीन भूमि सुधारमन्त्री जोशीले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेका थिए । त्यसपछि भट्टराई नेतृत्वको सरकारका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री गच्छदार थिए । गच्छार संयोजक रहेको मन्त्रिपरिद्को सामाजिक समितिले टिकिन्छा गुठीमा सरकारी जग्गा लगेर मोही बनाउने निर्णय गरेको थियो । समतिको निर्णय अनुमोदन भएको थियो ।