काठमाडौँ । पाँच वर्षपछि बल्ल नागरिक एपले ऐनमा ठाउँ पाएको छ । सबै सरकारी सेवा एउटै प्लेटफर्ममा दिनेगरी ‘सुपर एप’को अवधारणामा आएको नागरिक एप सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था ऐनमा समावेश भएको हो ।
यसअघि नागरिक एप (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७८ अन्तर्गत सञ्चालित थियो । सरकारले सुशासनसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशले सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ मा व्यवस्था थप गर्दै तीनै तहका सरकारी निकायले आफ्नो स्रोत र साधनको उपलब्धताको आधारमा कम्युटरिकृत सूचना प्रविधिलाई अन्तरआवद्धता गरी प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, उपदफा २ मा सबै प्रकारका सरकारी सेवालाई एपमा आबद्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ भने उपदफा ३ मा नागरिक एपको प्रयोगसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था अनुसार नागरिक एपसँग सम्बन्धित नियमावली बनाएर लागु गर्ने बाटो समेत खुला भएको छ ।
सरकारले २०७६ सालमा पहिलोपटक नागरिक एप लन्च गरेको थियो । अहिले उक्त एपमा २ दर्जन सेवालाई आबद्ध गरिएको छ । सिंहदरबार प्रवेश पास, स्थायी लेखा नम्बर (पान), प्रहरीको चारित्रिक प्रमाणपत्रका लागि आवेदन दिने र प्राप्त गर्ने काम एपबाटै गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, सवारी चालक अनुमतिपत्र देखाउन र जरिवाना तिर्न समेत यही एपमार्फत गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
हेल्लो सरकारमार्फत सार्वजनिक निकायबारे गुनासो गर्ने व्यवस्था यही एपमार्फत गरिएको छ । त्यसबाहेक नागरिकता, पासपोर्ट, शैक्षिक प्रमाणपत्र, मतदाता परिचयपत्र, पत्रकार परिचयपत्र, कर्मचारी सञ्चाय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, मालपोत कार्यालय, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड लोक सेवा आयोग, मौसम पूर्वानुमान, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, वैदेशिक रोजगार विभाग लगायतलाई पनि आबद्ध गरिएको छ ।
