काठमाडौं । श्रमिकहरुका हितविपरीत सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको सेवा शुल्क विधायिकाबाट कानुन बनाई पुनःप्राप्ति गर्नु पर्नेमा वक्ताहरुले जोड दिएका छन् । काठमाडौंको संवाद डबलीमा शुक्रबार अखिल नेपाल होटल, क्यासिनो तथा रेष्टुराँ मजदुर संघले गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरुले अदालतको फैसला आममजदुरविरुद्ध भएकोसमेत जिकिर गरे ।
संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र जेटीयूसीसीका अध्यक्ष जगत सिम्खडाले श्रमिकहरुको अधिकार खोस्न अदालतसम्म लाग्नु दुर्भाग्य भएको बताए । अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्षसमेत रहेका सिम्खडाले सेवा शुल्क लगायतका मजदुर हकअधिकारका लागि आफूहरु निर्णायक आन्दोलन गर्न पनि पछि नपर्ने चेतावनी दिए । वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डितले सेवा शुल्कको व्यवस्था श्रमिक तथा व्यवसायी दुबैको पक्षमा रहेकाले पुनः लागू गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनमणि पोखरेल सर्वोच्च अदालतले सेवा शुल्कको व्यवस्थालाई खारेज गरे पनि विधायिकाबाट कानुन बनाएर ल्याउने बाटो बन्द नभएको बताए । पूर्वमहान्यायाधिवक्तासमेत रहेका पोखरेलले मजदुरहरुको हित विपरीतको कुनै पनि फैसला तथा व्यवस्थालाई स्वीकार्न नहुनेसमेत सुझाए ।
अधिवक्ता युवराज लुइँटेलले अदालतले खारेज गरिसकेकोले सेवा शुल्क सहजै पुनः प्राप्ति नहुने भन्दै त्यसका निम्ति मजदुरको तल्लो तहसम्म जागरण ल्याएर आन्दोलनको बलबाट कानुन बनाउन दबाब दिनुपर्नेमा जोड दिए । अधिवक्ता भक्तिराम घिमिरेले पर्यटन क्षेत्रका सबै संघ–संगठनहरु एकजुट भएर सरकार तथा सरोकारवाला पक्षलाई दबाब दिन जरुरी भएको बताए ।
अखिल नेपाल होटल, क्यासिनो तथा रेष्टुराँ मजदुर संघका केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार पन्तले यो आन्दोलन यस क्षेत्रमा क्रियाशील सबै ट्रेड युनियन र मजदुरहरुको साझा भएकोले एकजुट भएर अगाडि बढ्न आग्रह गरे ।
