काठमाडौं, २० असार । राष्ट्रिय योजना आयोगले १६ औं पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाका लागि प्रदेश योजना आयोग र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिमूलक संस्थासँग छलफल गरेको छ। सिंहदरबारस्थित आयोगको हलमा बुधबार भएको छलफलमा नयाँ आवधिक योजनाका लागि सुझाव दिन कोशी प्रदेश बाहेक सबै प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सहभागी थिए।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा .मीनबहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्षसहित जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका सङ्घ तथा गाउँपालिका सङ्घबाट प्रतिनिधि पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो। छलफलमा जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घका उपमहासचिव दीपक गौतम, नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गाना र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका तर्फबाट सल्लाहकार लेखनाथ पोखरेल पनि सहभागी भएका थिए।

प्रदेश योजना आयोग र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिमूलक संस्थाबाट कृषिको उत्पादकत्व बढाउने तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि मद्दत पुग्ने गरी नयाँ आवधिक योजना ल्याइनुपर्ने सुझाव आएको छ। विद्यमान १५औँ योजनामा भएका कमीकमजोरी सुधार गर्दै १६औँ योजनाले कृषि उत्पादकत्व र रोजगारीलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्षहरुको सुझाव छ।

त्यसैगरी, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्नसके कुल गार्हस्थ उत्पादनमा वन क्षेत्रको १५ प्रतिशत योगदान पुर्याउन सकिने भन्दै काठजन्य वस्तुहरुको उपयोग गर्ने र अहिले भइरहेको फर्निचर आयातलाई कम गर्ने नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ। हिमालयबाट बग्ने पानी निर्यात गर्ने, सूचना प्रविधिको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने, दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा केन्द्रित हुने लगायतका सुझाव प्रदेश योजना आयोग र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुले आयोगलाई दिएका छन्।