Monday, November 25, 2024

२०८१ मंसिर १०, सोमबार

विजनेस दर्शन || Online Portal

काठमाडौं ।

सूचना विभाग दर्ता नं. ४०२५—२०७९/८० || प्रेस काउन्सिल दर्ता न:४०१६ । काठमाडौं ।

Call: फोन नं. 9828136583

[email protected]

राजदूतमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली कामदारको अवस्थामाथि प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ


राजदूतमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली कामदारको अवस्थामाथि प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ

काठमाडौं, भदौ २५ । प्रमुख गन्तव्य देशमा रहेका नेपाली राजदूतहरूले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली कामदारको अवस्थादेखि सुरक्षित, र व्यवस्थित वैदेशिक रोजगारीको सवालका लागि सरकारले लिनुपर्ने नीतिमाथि सुझाव देखाएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालको अध्यक्षतामा भएको बैठ्कमा राजदूतहरूले देशगत विवरण सहितको सुझाव दिएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री दाहालले राजदूतहरूको रिपोर्ट सुनाइरहेका छन् । यो सोमबार र मंगलबार दुई दिनसम्म चल्नेछ ।

नेपाली राजदूतहरू भरतप्रसाद रेग्मी अस्ट्रिया, डोरनाथ आर्याल ओमान, रामकाजी खड्का, जर्मनी, डिल्लीप्रसाद पौडेल मलेसिया, नरेशविक्रम ढकाल कतार, तीर्थराज अर्याल बहराइन, नवराज सुवेदी, साउदी अरव, तापस अधिकारी पाकिस्तान, दुर्गाबहादुर सुवेदी जापान, ज्योति प्याकुरेल भण्डारी, तेजबहादुर क्षेत्री यूएई, घनश्याम लम्साल कुवेत र जेद्दास्थित कार्यबाहक महावाणिज्यदूत सत्रुधनप्रसाद पोखरेलले रिपोर्टसहित सुझाव प्रस्तुत गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले बताएको छ।

राजदूतहरुले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न देखिएको समस्या, वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी, कार्यस्थलमा श्रमिकले भोगेका समस्या, मानव तस्करी, कागजात विहीन नेपाली श्रमिकका समस्या, फ्रि भिसा फ्रि टिकटको अवस्था र समस्या, ई–भिसा, सिजनेबल भिसा, नेपाली कूटनीतिक नियोगको प्रभावकारिताको विषयमा आ,आफ्नो धारणा राखेका थिए । राजदूतहरूले सम्बोधन गर्नुअघि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले समग्र श्रम व्यवस्थापनमाथि प्रस्तुत गरेका थिए । उनले द्विपक्षीय श्रम सम्झौता र समझदारीको कार्यान्वयको अवस्था, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिकादेखि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति बारे बताए ।

सचिव भण्डारीले राहत, उद्धार र कल्याणकारी कार्यहरूको सञ्चालन, कानुन प्रतिरक्षाको अवस्था, श्रम सम्बन्ध, आश्रयस्थल, स्थानीय कर्मचारी व्यवस्था, श्रम सहचारीहरूको प्रभावकारिताको विषयमा जानकारी दिएका हुन्। उनले परराष्ट्रमा रोकिएको दक्षिण कोरियाको ई,७ भिसा विशेष, जापानको निर्दिष्ट सीपयुक्त कामदारसम्बन्धी अवस्था, अभिलेख नभएका श्रम आप्रवासीहरूको अभिलेखन गर्ने सम्बन्धमा, घरेलु कामदारसम्बन्धी सवालमाथि पनि मन्त्रालयको धारणा राखेका थिए ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहाल, उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारी, परराष्ट्रमन्त्री नारायण प्रकाश (एनपी) साउद, प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल, नेपाल सरकारका सचिवहरू रहेका छन् ।