काठमाडौं । पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सेवा र सुविधा बढाउने गरी विधेयक ल्याउन लागेको भन्दै गृह मन्त्रालयको सर्वत्र विरोध भएपछि रोकिएको छ । पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीमध्ये पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र पूर्वप्रधानमन्त्रीको हकमा केही आर्थिक सुविधा बढाउने गरी विधेयक ल्याउन गृह मन्त्राय आन्तरिक तयारीमा जुटेको थियो ।
विधेयक अघि बढाउने विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिइसके पनि कति सेवा र सुविधा दिने भन्नेबारे आन्तरिक छलफलमै रहेका समाचार सार्वजनिक हुन थालेपछि राजनीतिक दल र नागरिक समाजबाट तीव्र विरोध भएको थियो । सत्तारुढ कांग्रेसभित्रै यस विषयलाई लिएर तीव्र असन्तुष्टि बढेपछि गृहमन्त्री रमेश लेखक तत्काल विधेयक अघि बढाउने गृहकार्यबाट पछि हटेको बताइएको छ ।
सरकारलाई सहयोग गर्न गठित दुई दलीय राजनीतिक संयन्त्रको संयोजकसमेत रहेका कांग्रेस महामन्त्री थापाले आजीवन सेवासुविधा दिने नभएर अहिले पाइरहेको भन्दा घटाउने गरी कानुन ल्याएर व्यवस्थित गर्न माग गरेका थिए ।
