काठमाडौँ । गौर हत्याकाण्डपीडित र सरकारबीच पाँचबुँदे सहमति भएको छ । २०६३ साल चैत ७ गते रौतहटको गौरमा भएको घटनामा परी मृत्यु तथा घाइते भएका व्यक्तिहरूका सन्दर्भमा आन्दोलनरत गौर हत्याकाण्डपीडित संघर्ष समिति र गृहमन्त्रालयबीच मंगलबार पाँचबुँदे सहमति भएको हो ।

दुवै पक्षबीच गौर घटनाको विषयमा तत् समयमा दर्ता भएका जाहेरीसमेतलाई छानबिन र अनुसन्धान गरी तथ्य र प्रमाणको आधारमा दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषयमा सहमति भएको छ ।
सहमतिपत्रमा तत्कालीन सरकारद्वारा सहिद घोषणा गरिएका गौर घटनाका मृतकहरूको विवरण नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने; मृत्यु भएका तर सहिद घोषणा हुनबाट छुटेकालाई सहिद घोषणाको प्रक्रिया अगाडि बढाउने उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त घटनाका घाइते भएका उपचाररत व्यक्तिका लागि उचित प्रबन्ध गर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने र आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अनुरोध गर्ने सहमति भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

घटनाको छानबिन हुनुपर्ने माग गर्दै पीडितहरु यसअघि एक सातादेखि चन्द्रनिगाहपुरमा धर्ना बसेका थिए । २०६३ चैत ७ गते गौरस्थित राइसमिल चौरमा फोरम र माओवादीबीच झडप हुँदा २७ जनाको ज्यान गएको थियो । मृतकका परिवारले राज्यबाट ९ महिनापछि १० लाख रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति पाएका थिए ।