काठमाडौँ । दक्षिण कोरियाले रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) र ई–७ भिसा अलग—अलग प्रणाली रहेको स्पष्ट पारेको छ । नेपाल आएका दक्षिण कोरियाको विदेश मन्त्रालयका विशेष दूत ली जियोङक्युले मंगलबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीसँगको शिष्टाचार भेटमा ई—७ भिसा प्रणालीबारे स्पष्ट पारेका हुन् ।
सरकारले संस्थागत (म्यानपावरमार्फत) रूपमा ई–७ भिसामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी प्रस्तावित कार्यविधि कोरिया पठाएका बेला विशेष दूत जियोङक्युले प्रस्ट पारेका छन् ।
ईपीएस प्रणालीमा मात्रै सरकारी संयन्त्र—जीटूजी—मार्फत श्रमिकको भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै आईरहेको छ, उनले बताए । जियोङक्युले ई—७ भिसामा जाने श्रमिकका लागि भाषा उत्तीर्ण मात्रै भएर नपुग्ने वताए ।
२३ जुलाई २००७ देखि कोरियाले ईपीएस ई—९० मार्फत अदक्ष श्रमिक सरकारी संयन्त्रमार्फत लैजाने गरी नेपालसँग श्रम सम्झौता गरेको थियो । त्यसयता यो सम्झौता हरेक दुई—दुई वर्षभित्र नवीकरण हुँदै आइरहेको छ ।
ईपीएसअर्न्तगत कोरियाले उत्पादन र कृषि क्षेत्रबाट पानी जहाज निर्माण, वन, सेवा र रुट इन्डस्ट्रिज क्षेत्रमा श्रमिक लैजान गरी क्षेत्र विस्तार गरेको छ । २००७ देखि ०२४ सम्ममा ७ हजार ७ सय २२ जना महिलासहित १ लाख १० हजार ५ सय ५३ जना श्रमिक पुगिसकेका छन् ।
