काठमाडौं, श्रावण १५ । ऐन जारी भएको करिब ६ वर्षसम्ममा पनि वस्तु विनियम (कमोडिटी) बजार सञ्चालन हुन सकेको छैन । नेपाल धितोपत्र बोर्डले कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण गर्न नसक्दा २०७४ भदौदेखि कानुनी रूपमा कुनै पनि एक्सचेन्ज कम्पनी सञ्चालनमा छैनन् । यद्यपि बोर्डले चालू आर्थिक वर्षमा पनि वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनमा ल्याउने दोहोर्याएको छ ।
२०७४ पछिका हरेक नीति तथा कार्यक्रममा उक्त वाक्यांश दोहोरिँदै आएको छ ।बोर्डले आइतबार सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यही वाक्यांश समेटिएको छ । कमोडिटी एक्सचेन्ज कम्पनीका लागि धितोपत्र बोर्डले तीन पटकसम्म आवेदन मागिसकेको छ । पहिलो पटक ५ वटा कम्पनीको आवेदन परेको थियो । त्यसपछि दोस्रोमा ६ र तेस्रो पटकमा ४ कम्पनीको आवेदन परेको छ । अघिल्ला दुई पटकको आवेदन खारेज गरेको बोर्डले तेस्रो पटक पेस भएका चारमध्ये दुई वटालाई आवेदन दिने बताएको छ ।
तर आइतबारसम्म कुनै कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएको छैन ।वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी वस्तु कारोबार व्यवसाय, राफसाफ तथा फर्छ्योट व्यवसाय, वेयरहाउसलगायत सम्बन्धमा नीति नियम तथा निर्देशिका तर्जुमा गरिनेछ, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । पूँजी बजारलाई लाइसेन्स वितरण कार्य निरन्तर खुला गरिने नीति पनि बोर्डले अघि सारेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपालीलाई पूँजी बजारमा सहज प्रवेशका लागि आवश्यक कानुनी र संस्थागत पूर्वाधार निर्माण गर्ने लक्ष्य पनि बोर्डले तय गरेको छ ।
बोर्डले नवीनतम उद्यम व्यवसायको प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक पूँजी परिचालनका लागि प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल जस्ता अर्थ प्रणालीको निर्माण गर्ने विशेष नीतिसमेत लिएको छ । हरित ऋणपत्रलगायत वित्तीय उपकरण जारी गर्न सक्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्ने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । धितोपत्र व्यवसायीका लागि संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका तर्जुमा गरी लागू गरिने पनि बताइएको छ ।
साना तथा मझौला कम्पनीको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावली तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने नीति पनि समेटिएको छ । धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण मौजुदा तथ्यांक एवं जानकारीको समुचित अभिलेख व्यवस्थापन तथा बोर्डमा प्रयोग भइरहेका र भविष्यमा प्रयोग हुने प्रणालीको व्यवस्थापन गर्न बोर्डको आफ्नै डाटा सेन्टर स्थापना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । बोर्डले विकासमूलक ३० र नियमित ४४ कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य पनि लिएको छ ।
