काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०,८१ को बजेटप्रति पर्यटन व्यवसायीले असन्तुष्टि भएको बताएका छन् । पर्यटन क्षेत्रको समस्या सम्बोधन गर्ने बजेट नआएको बताउदैँ पर्यटन व्यवसायीले आगामी आवमा पर्यटन प्रवर्धनमा कुनै उपलब्धि नहुने दाबी गरेका छन् ।
सरकारले आगामी आवका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयतर्फ ११ अर्ब ९६ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । विनियोजन गरिएको बजेटले नयाँ गन्तव्यको विस्तार, पर्यटन पूर्वाधारको निर्माण र पर्यटन व्यवसायीलाई राहतलगायत पर्यटक आउने वातावरण नै नरहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
होटल एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष विनायक शाहले सार्वजनिक बजेटले समस्याग्रस्त होटल क्षेत्रको समस्या समाधानमा अपेक्षाकृत योगदान दिन नसकेको बताए । सरकारले आगामी आवदेखि लागू हुने गरी आतिथ्य सेवामा विलासिता कर थप गरेको छ । छिमेकी मुलुकको सिको गरी ल्याइएको विलासिता करले सञ्चालनमा आउने तयारीमा रहेका दर्जनौँ अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका तारे होटलका सेवा महँगो हुने हुँदा यो कर समयसापेक्ष नभएकाले खारेजी हुनु पर्छ, उनले बताए ।
हवाई यात्रामा लगाइने मूल्य अभिवृद्धि करले स्वदेशी यात्रुभन्दा धेरै बढी डलर शुल्क तिर्नुपर्ने विदेशी पर्यटक अझ बढी प्रभावित हुने उनको भनाइ छ । सरकारले होटल क्षेत्रलाई उद्योगका रूपमा वर्गीकरण नगर्दा यो क्षेत्रका व्यवसायीले थप आर्थिक भार र व्यावसायिक पीडा भोग्दै आएको उनको भनाइ छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा घोषित विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने व्यवसायलाई नगद अनुदान दिने घोषणाप्रति पनि बजेट मौन रहेको उहाँले बताए । ऋणको साँवा ब्याजको मारबाट थिचिएको पुनरुत्थानका लागि सङ्घर्षरत पर्यटन व्यवसायीलाई निराश भएकको उनको भनाइ छ । नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स नाट्टा ले पनि हालसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर ,भ्याट छुट रहेको हवाई टिकटमा भ्याट लगाउने तथा वैदेशिक भ्रमणको प्याकेज बिव्रmी गर्दा पाँच प्रतिशत वैदेशिक पर्यटन शुल्क लगाउने प्रति आपत्ति जनाएको छ ।
