काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०,८१ को घोषित बजेटले गरेको करको दर हेरफेरप्रति विभिन्न निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले असन्तुष्टि भएको बताएका छन् । निकासी सङ्घ र क्षेत्रको समस्या समाधानमा अपेक्षाकृत योगदान दिन नसकेको होटल सङ्घ नेपालले बताएको छ ।

बजेटमार्फत पाँचतारे होटलको सेवामा दुई प्रतिशत विलासिता कर थपिएपछि हान असन्तुष्ट बनेको हो । होटल सङ्घ नेपाल, समुद्रपार निकासी पैठारी सङ्घ र नेपाल वनस्पति घिउ तेल उत्पादक सङ्घले करका दर वृद्धिको कारण क्षेत्रको उद्यमशीलता र प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर हुने भन्दै बजेटको आलोचना गरेका हुन् । छिमेकी मुलुकको सिको गरी यस्तो करले सञ्चालनमा आउने तयारीमा रहेका दर्जनौँ अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका तारे होटेलसहितका स्तरीय तारे होटलको सेवा महँगो हुने दाबी हानको छ ।

त्यस्तै गरी विद्युतीय सवारीसाधनको कर बढाइएको विषयमा पनि हान असन्तुष्ट बनेको हो । नेपाल घुमौँ नेपाल चिनौँ’ भन्ने नारासहितको घोषणा स्वागतयोग्त हुँदाहुँदै पनि यसअघिका बजेटले कोभिडकालमापर्यटनलाई राहत दिन निजामती कर्मचारीलाई १० दिने पर्यटन काजको घोषणा कार्यविधि नै नबनी कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै हानले असन्तुष्टि जाहेर गरेको छ ।

उता समुद्रपार निकासी पैठारी सङ्घले केही आय वर्गमा आयकरको दर वृद्धिलाई नकारात्मक भनेको छ । त्यस्तै यति हुँदाहुँदै पनि अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या मागमा आएको कमी र नगद प्रवाह खुम्चिएको विषयलाई सम्बोधन गर्न नसक्नुलाई सङ्घले बजेटको कमजोरीका रूपमा लिएको छ ।

त्यस्तै ढुवानीमा भ्याट,कर लगाउने कुरा गरिएको छ तर स्पष्ट नभएको र विदेश यात्रामा पाँच प्रतिशत कर लगाउने कुरा पनि नकारात्मक भएको दाबी उसको छ । यसले अनधिकृत गतिविधि बढाउने जोखिम रहने सङ्घको आकलन छ । त्यस्तै गरी विगतमै उच्च कर रहेका मदिरा, एफएमसिजी, कस्मेटिक्स जस्ता वस्तुमा करका दर अझै बढाइएको भन्दै सङ्घले अब सीमा क्षेत्रबाट हुने अनधिकृत व्यापारलाई अझै बढावा दिने औँल्याएको छ ।

बजेटमा निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने योजना राखिनु, भेन्चर क्यापिटल, म्युचुअल फन्डलगायत स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन नीति र सरकारी क्षेत्रको डिजिटाइजेसन एवं इबिडिङको योजनालाई सङ्घले सकारात्मक मानेको छ । नेपाल वनस्पति घिउ तेल उत्पादक सङ्घले पनि आफूहरूले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थमा अत्यधिक कर वृद्धि गरेको भन्दै आलोचना गरेको छ । संसद्मा प्रस्तुत २०८०,८१ को बजेटले विगतमा एक प्रतिशत मात्र रहेको करको व्यवस्था अन्य गरी १० प्रतिशत कायम गरेकामा आपत्ति बताएको छ ।