काठमाडौं, श्रावण १९ । जी–२० अर्थतन्त्रमा नागरिक समाजको प्रतिनिधित्व गर्ने आधिकारिक संलग्नता समूह सिभिल–२० को शिखर सम्मेलन भारतको जयपुरमा सम्पन्न भएको छ । २९ देखि ३१ जुलाई २०२३ सम्म भएको सम्मेलनमा विश्वभरका प्रमुख नागरिक समाज संगठनका अगुवा, अभियन्ता र विज्ञहरू सहभागी भएका थिए । सम्मेलनका क्रममा नागरिक समाज संगठनले सामूहिक रूपमा सी–२० पोलिसी प्याक नाम दिइएको नीतिगत सिफारिसको विस्तृत सूचीको विकास गर्न सहकार्य गरेका थिए ।

यो सिफारिसले विकासशील र अल्पविकसित मुलुकमा दूरगामी प्रभाव पार्ने भनिएको छ । सोही सम्मेलनको साइड इभेन्टमा दक्षिण एसिया गरिबी उन्मूलन मञ्च सापे, इन्डोनेसियाको थिंक ट्यांक प्राकारसा, एलडिसी वाच र ट्याक्स एन्ड फिस्कल जस्टिस एसिया टाफ्जाले संयुक्त रूपमा जनताका लागि वित्तीय कार्य बढ्दो असमानतालाई सम्बोधन गर्न सम्पत्ति कर’ शीर्षकको कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो ।

इभेन्टका सहभागीले प्रगतिशील कुल सम्पत्ति करले कोभिड–१९ र ऋण संकट बहालीका लागि आवश्यक आन्तरिक स्रोत उपलब्ध गराउन सक्ने बताएका थिए । साइड इभेन्टमा सहभागी संस्था सापेको अनुसन्धानअनुसार भारतमै ५० लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी सम्पत्ति भएका अर्थात् करोडपतिमा प्रगतिशील कुल सम्पत्ति करले वार्षिक ८४ अर्ब तीन करोड डलरबराबरको रकम सिर्जना गर्न सक्छ, जुन त्यहाँको स्वास्थ्य सेवा खर्चभन्दा तीन गुणाले बढी हो ।

दक्षिण एसियाका सन्दर्भमा सापेका शोधकर्ता सुधीर श्रेष्ठका अनुसार सम्पत्ति करले महत्वपूर्ण रूपमा आन्तरिक राजस्व बढाउने, उच्च गुणस्तरीय, सार्वभौमिक र स्वास्थ्य एवं शिक्षाजस्ता निःशुल्क सार्वजनिक सेवामा लगानी गर्ने क्षमता राख्छ । त्यसैगरी, एलडिसी वाचका ग्लोबल संयोजक अर्जुनकुमार कार्कीले सम्पत्ति करले आन्तरिक राजस्व उत्पादन अतिरिक्त पनि प्रतिफल दिने बताएका छन् ।