काठमाडौं, ३१ जेठ । लामो समयको अन्योलका बीच इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा नेपाली भाषा प्रयोग गर्ने सरकारको निर्णयपछि त्यसको कार्यान्वयनका लागि तयारी अघि बढाइएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अङ्ग्रेजी, नेपाली र मिश्रित भाषामा छाप्नका लागि आवश्यक तथ्याङ्क सङ्कलनको काम अघि बढाएको छ । गत चैत २१ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट देवनागरी लिपिमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । केही वर्ष पहिलेदेखि नै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नेपालीमा हुनुपर्ने माग भाषाविद्, सांसदलगायत सबै पक्षबाट हुँदै आएको थियो ।
देशभरका जम्मा सवारी साधनलाई कति नेपाली, कति अङ्ग्रेजी र कति मिश्रित भाषामा नम्बर प्लेट चाहिन्छ भनी तथ्याङ्क सङ्कलन भइरहेको विभागले जनाएको छ । कुन प्रकारका सवारी साधन कति छन् र सेवाग्राही कुन भाषा चाहन्छन् भन्ने बुझेपछि जडानले गति लिने विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरुले बताए ।
दुई पाङ्ग्रे, चार पाङ्ग्रे हलुका र चार पाङ्ग्रे हेभी गरी तीन किसिमका सवारी साधन रहेका छन् । यिनलाई फरक आकारका नम्बर प्लेट आवश्यक हुने प्रवक्ता पनेरुले बताए । कस्तो सवारी साधनका लागि कति सङ्ख्यामा नम्बर प्लेट चाहिने भनी यकिन गरिने छ । सरकारले नेपाली भाषामा छाप्ने भनी निर्णय गरेपछि कसरी गर्न सकिन्छ भनी छुट्याउने काम भइरहेको प्रवक्ता पनेरुले बताए ।
तथ्याङ्क आइसकेपछि आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई यस्ता खालका नम्बर प्लेट यतियति आवश्यक पर्छ भन्न सकिने उनको भनाई छ । देशभरका सवारीसाधन दर्ताको तथ्याङ्क विभागसँग नभएकाले अहिले प्रदेशअन्तर्गतका यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट सङ्कलन भइरहेको छ । कुन प्लेट कति चाहिन्छ भनी अनुमानको भरमा छाप्न नमिल्ने हुँदा पहिले यकिन तथ्याङ्क विवरण खोजिएको उनले बर्ताए ।
जम्मा २५ लाख नम्बर प्लेछ छापिने र त्यसमा कतिले अङ्ग्रेजीमा छाप्ने कतिले नेपाली र कति मिश्रित भनेर पहिले बुझेर मात्रै छाप्नुपर्ने प्रवक्ता पनेरुको भनाई छ पहिले सवारीको प्रकार पत्ता लगाएपछि कुन भाषमा कति छाप्ने भनी तथ्याङ्क सङ्कलन हुने विभागले जनाएको छ । मन्त्रालयले एकै प्रकारको नेपाली, अङ्ग्रेजी वा मिश्रित भनी निर्णय गरेमा त्यही आधारमा गरिने र नभए कति सेवाग्राहीले कुन भाषामा छाप्ने छानेपछि सोही आधारमा गरिने उनको भनाई छ । यस अघि सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिसकेका सेवाग्राहीको अङ्ग्रेजी नै कायम हुनेछ । लगानी गरिसकेकाले त्यसमा परिवर्तन नहुने उनले बताए ।
नम्बर प्लेट जडानका लागि बुझाउनुपर्ने राजस्व बढी रहेकाले त्यो कम हुनुपर्ने माग नागरिकस्तरबाट उठ्ने गरेको छ ।
पुरानो ठेक्काबाट काम गर्दा थप आर्थिक भार नपर्ने गरी कुरा भइरहेको विभागले जनाएको छ । आपूर्तिकता कम्पनी पनि यसमा सकारात्मक रहेको पाइएको छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि सम्झौता भएको सात वर्ष बित्दासमेत जडानको काम सुस्त छ । कहिले अदालतमा मद्धाका कारण, कहिले कोभिड त कहिले भाषाको विवादका कारण उच्च सुरक्षासहितको सवारी साधनमा प्रयोग हुने नम्बर प्लेट कार्यान्वयन सुस्त भएको हो । विभागले वि।सं। २०७३ जेठ १७ गते टाइगर आइटी ९द कर्पोरेसन० सँग नम्बर प्लेट आपूर्ति र जडानका लागि सम्झौता गरेको थियो ।
कम्पनीसँगको सम्झौताको अवधि सकिएपछि विभागले थप्दै आएको छ । प्रविधियुक्त सो नम्बर प्लेटको प्रयोगले सवारी साधनको चोरी, राजस्व छली र आपराधिक क्रियाकलाप रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ । विभागले सम्झौतामा वैयक्तिक नामाङ्कन र सूचना प्रविधि पूर्वाधारसमेत निर्माण गरिने उल्लेख थियो । आधुनिक र वैज्ञानिक नम्बर प्लेट अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो ।
सम्झौताका आधारमा आपूर्तिकर्ता कम्पनीले २५ लाख कार्डसँगै सवारी धनीलाई इम्बोस्ड प्लेट प्रणालीमा आबद्ध गराउन र सवारी साधनका लागि कम्प्युटर प्रणालीबाट नम्बर प्लेट जारी गर्न वैयक्तिक कार्यक्रमलगायत सफ्टवेयर निर्माण गर्ने उल्लेख थियो । सो सफ्टवेयर तयार भएर सञ्चालनमा आइरहेको छ ।
नम्बर प्लेट छपाइका लागि प्रयोग हुने मेसिनरी उपकरण जडान तथा सञ्चालन गर्नुपर्ने ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख भएकामा उपकरणसहित कारखाना चालू अवस्थामा छ । संविधानअनुसार देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नै सरकारी कामकाजको भाषा भएकाले नम्बर प्लेटमा नेपाली अक्षर हुनुपर्ने माग गर्दै विसं २०७४ फागुनमा रिट दर्ता गरिएको थियो । सो मुद्दामा अदालतले अन्तरिम आदेश दिएकाले नम्बर प्लेट जडान रोकिएको थियो ।
उक्त मुद्दामा रिट खारेज गरेपछि पुनः अघि बढाउन बाटो खुलेको थियो । अदालतले छिमेकी देशले पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अङ्ग्रेजी भाषा नै प्रयोग गरेको र नेपालको छिमेकी देशसँग अन्तर्देशीय पारवहन सम्झौता भएकाले अङ्ग्रेजी भाषाको प्रयोग अनुपयुक्त नहुने मन्त्रालय र विभागले बताउँदै आएका थिए । आम नागरिक, सांसद र भाषाविद्हरूले भने नम्बर प्लेटमा नेपाली भाषाको प्रयोगको माग गर्दै आएका थिए । भाषाविद्हरूले सरकार परिवर्तन हुनका साथ प्रधानमन्त्री र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री भेटेर यसको माग गर्दै आएका थिए ।
