काठमाडौं, २ साउन । सर्वोच्च अदालतले नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकाले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर बोक्ने टिपरबाट रकम असुल्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले ककनी गाउँपालिकाले असार १९ मा फोहोरमैला बोक्ने टिपरबाट रकम असुल्ने निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

फोहोरमैला व्यवस्थापन संघ, नेपालले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश खतिवडाले मंगलबार उक्त आदेश दिएको हो । ककनी गाउँपालिकाको बाह्रौं गाउँसभाले गाउँपालिका क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने सानो टिपरबाट एक हजार र ठूला टिपरबाट १५ सय रुपैयाँ उठाउने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णयलाई लिएर ककनी गाउँपालिकाको कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाई परेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिई कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो । उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याइएमा फोहोरमैला व्यवस्थापनमा जटिलता पैदा हुन जानेसमेत देखिएको हुँदा सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले प्रस्तुत निवेदनको टुंगो नलागेसम्म असार १९ को गाउँपालिकाको उक्त निर्णयु कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भन्ने अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।