कठमाण्डौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सबै सरकारी सेवा, नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा नयाँ संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगरिने भएको छ ।
सार्वजनिक प्रशासनको विद्यमान संरचना र दरवन्दीको पुनरावलोकन गरी छरितो बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले आगामी आर्थिक वर्षको मंसिर महिना भित्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न गर्नुपर्ने यो वर्षको बजेटमा उल्लेख गरेको छ ।
सरकारका नियमित संरचनाबाट सम्पादन हुने कामका लागि अलग्गै संरचना वा निकाय सिर्जना गर्न र परामर्श सेवा लिन तथा स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बढी सङ्ख्यामा सेवा करार लिन नपाइने व्यवस्था गरेको अर्थमन्त्री महतले घोषणा गरेका छन् ।
