काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०,०८१ को बजेटले उपभोक्ताको भान्सा महँगो भएको दाबी गरेका छन् । बिहीबार उपभोक्ता हितमा काम गर्ने तीन प्रमुख संस्थाहरुले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै उपभोक्ता हित सुरक्षाका लागि नागरिक राहत कार्यक्रम ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् । ज्योति बानियाँ नेतृत्वको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, प्रेमलाल महर्जन नेतृत्वको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च र माधव तिमल्सिना नेतृत्वको उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चले १६ बुँदे माग प्रस्तुत गर्दै सरकारसँग बजेटको व्यवस्थाले महँगो भएको उपभोक्ता मूल्य नियन्त्रणको माग गरेका छन् ।

बजेटले दैनिक उपभोग्य वस्तुको १७० वटा वस्तुमा भ्याट छुटको व्यवस्था गर्दा उपभोक्ता ठूलो मारमा परेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुको दाबी छ । सरकारले पर्यप्त अध्ययन र अनुसन्धान नगरी आलु,प्याज, अदुवा लगायतका तरकारी र फलफूलमा भ्याट थपेको उनहरुको आरोप छ । भ्याटका कारण अत्वश्यक वस्तु तीन गुणासम्म महँगो भएको अधिकारकर्मीहरुको दाबी छ ।‘बजेटले भ्याट थपेको तरकारी र फलफूल तथा उपभोक्ता खाद्य वस्तुको मारमा उपभोक्ता परेका छन् त्यो खारेज गरियोस्’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

बजेटको व्यवस्थाका कारण बजारमा परेको असरबारे सरकारले अनुगमन पनि नगरेको उनीहरुको आरोप छ । पत्रकार सम्मेलनमा अधिकारकर्मी बानियाँले सरकारको भ्याटको नीतिले तरकारी, फलफूल सहितका अत्यवश्यक खाद्यान्न तस्करी मौलाउने अवस्था बनेको बताएको ।

उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष तिमल्सिनाले सरकारले बजेट पास नगर्दै अत्यावश्यक वस्तुमा लगाइएको भ्याट फिर्ता गरिनुपर्ने बताए। स्वदेशी वस्तु संरक्षणका लागि भ्याटको नीति सकारात्मक उदेश्यको भए पनि यसको व्यवहारिक पक्षले उपभोक्ता लुटिएको तिमल्सिनाले बताए । उनले तत्काल उपभोक्ता राहत कार्यक्रम घोषणा गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका उपाध्यक्ष पुष्पराम पौडेले सरकारले उपभोक्तालाई जनताको व्यवहार नगरेको बताए ।