Friday, November 22, 2024

२०८१ मंसिर ७, शुक्रबार

विजनेस दर्शन || Online Portal

काठमाडौं ।

सूचना विभाग दर्ता नं. ४०२५—२०७९/८० || प्रेस काउन्सिल दर्ता न:४०१६ । काठमाडौं ।

Call: फोन नं. 9828136583

[email protected]

बजेट परिमार्जन हुनसक्छ भने कानुनको व्यावस्था गरौंःमुख्य सचेतक लेखक


बजेट परिमार्जन हुनसक्छ भने कानुनको व्यावस्था गरौंःमुख्य सचेतक लेखक

काठमाडौं ।  प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा कांग्रेस मुख्य सचेतक लेखकले बजेट निर्माणमा संसद्को भूमिका निर्धारण गर्न जरुरी रहेको बताएका छन्। हाल भएको अवधारणालाई परिमार्जन गरेर संसद्‌बाट बजेट परिमार्जन हुन सक्छ भन्ने अवधारणा बनाउनुपर्ने उनको भनाइ हो । त्यसका लागि उनले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको प्रस्ताव राखेका छन् ।

एउटा प्रश्न सदनभित्र र बाहिर महत्त्वपूर्ण ढंगले उठेको छ कि यदि बजेटमा कुनैपनि संशोधन गर्ने होइन भने यत्रो लामो छलफलको औचित्य के हो उनले भने, अब हामी त्यो प्रश्नलाई अनुत्तरित राखेर, हामी त्यो प्रश्नमा कुनै जवाफदेहीता नबोकेर, त्यो प्रश्नलाई सम्बोधन नगरीकन अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

त्यसो भएको हुनाले थोरै केही कुरामा परिवर्तन गरेर जानुपर्छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु । सरकारले यसपटक ल्याएको बजेट संशोधन गर्न समय अभावले सम्भव नदेखिए पनि आगामी वर्षका बजेट संशोधन गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न संसद् तयार हुनुपर्ने लेखकको भनाइ थियो । यो पटक जे भयो भयो, भइसक्यो ।

हामीसँग अब यति सीमित समय छ, यसैपालि हामी धेरै यसमा संशोधन गरेर अथवा यसैपालिको बजेटमा सदनको भुमिका खोजेर, निर्धारण गरेर अगाडि जान सकिने अवस्था छ जस्तो लाग्दैन, समयको चापले, उनको प्रस्ताव थियो, यो बजेटको सम्बन्धमा पनि हामीले सदनको भूमिका निर्धारण गर्न जरुरी छ । अब हामी यो अवधारणाका साथ अगाडि बढ्न जरुरी छ कि विनियोजन विधेयक, अर्थ विधेयक, बजेट सदनमा प्रस्तुत भइसकेपछि सदनमा यसले आफ्नो भूमिका खोज्छ । आफ्नो भूमिका निर्धारण गर्छ ।

यसलाई ठिक ढंगले परिमार्जन गरेर अन्तिम रुप दिन्छ र दिनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामी आगामी दिनमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु । बजेटमा सदनमा कुनै पनि संशोधन हुन सक्दैन भन्ने मान्यतालाई, अवधारणालाई अब परिवर्तन गरेर बजेटमाथि पनि छलफल गरेर, संसदले आफ्नो भूमिका निर्धारण गर्छ । बजेट संशोधनका लागि संसद्को सुझावलाई सम्बोधन गर्नका लागि प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा संशोधन गर्नुपर्ने लेखकको भनाइ थियो । अर्को बजेट आउनुभन्दा पहिला नै प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा संशोधन गर्ने बताएका छन्  ।