काठमाडौँ । प्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र निर्माण व्यवसायीहरूबीच छलफल भएको छ । भेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले काम भएर दिन बाँकी रहेको २२ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरी सकिएको बताएका थिए । नेपाल निर्माण उद्योग परिषद्को प्रतिनिधिसँग शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको भेटमा मन्त्री पौडेलले अघिल्लो वर्ष सिर्जित दायित्वको भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिइएको बताए ।
पौडेलले सरकारको सदाशयतालाई कमजोरी नठान्न निर्माण व्यवसायीहरूलाई आग्रह समेत गरे । अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालले संघीय सरकारको दायित्व अन्तर्गत निर्माण व्यवसायीहरुलाई कुल २८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएकोमा अब करिब ६ अर्ब भुक्तानी हुन बाँकी रहेको बताए ।
नेपाल निर्माण उद्योग परिषद्का पदाधिकारीहरूले सरकारले हालसम्म बिल पेश गरी दाबी गरेको भुक्तानी रकमको ८० प्रतिशतभन्दा बढी भुक्तानी प्राप्त गरिसकेको बताउँदै करको बाँकी भुक्तानीका लागि पनि वातावरण बनाइदिन उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए ।
उनीहरूले करको रकम किस्ता बन्दीमा भुक्तानी हुने व्यवस्था गरिदिन, निर्माण सामग्रीमा आयात छुट दिन, रुग्ण आयोजनामा पुँजी परिचालनको व्यवस्था मिलाइदिन अनुरोध गरेका थिए ।