Monday, November 25, 2024

२०८१ मंसिर १०, सोमबार

विजनेस दर्शन || Online Portal

काठमाडौं ।

सूचना विभाग दर्ता नं. ४०२५—२०७९/८० || प्रेस काउन्सिल दर्ता न:४०१६ । काठमाडौं ।

Call: फोन नं. 9828136583

[email protected]

सुवास नेम्बाङको राजनीतिक यात्रा ! को हुन नेम्बाङ ?


सुवास नेम्बाङको राजनीतिक यात्रा ! को हुन नेम्बाङ ?

काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ स्नातक अध्ययनका क्रममा विसं २०२८ र २०२९ सालमा अनेरास्ववियुबाट राजनीतिक यात्रामा प्रवेश गरेर इलाम बहुमुखी क्याम्पसको स्ववियुसभापति भएका थिए । विसं २०३३ सालमा राजकाज मुद्दामा केन्द्रिय कारागारमा थुनामा रहँदा कम्युनिष्ट पार्टी कोअर्डीनेसन केन्द्र (माले) मा सङ्गठित एमाले केन्द्रिय न्यायिक समिति सदस्य हुँदै एमालेको उपाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।

विसं २०४८ देखि २०५२ सम्म राष्ट्रियसभा सदस्य, २०५६, २०६४, २०७०, २०७४ र २०७९ मा इलाम–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित नेम्वाङ पार्टी संसदीय दलको उपनेता र पार्टी उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा थिए । नेम्वाङ विसं २०६३ मा पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाका सभामुख, विसं २०६४ व्यवस्थापिका संसद्को सभामुख, विसं २०६५ एवं २०७० सालमा संविधानसभाका अध्यक्ष थिए।

विसं २०३२ देखि २०६३ सम्म मुलुकमा भएको राजनीतिक आन्दोलनमा पटकपटक गरी सात महिना थुनामा रहेका नेम्वाङ २०५१ सालमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री, सामान्य प्रशासनमन्त्री, सार्वजनिक लेखासमितिको सभापतिको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । त्यसैगरी विसं २०३५ देखि २०४२ सम्म नेपाल ल क्याम्पसमा प्राध्यापन गरेका स्वंर्गीय नेम्वाङ वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका थिए। नेम्बाङ हाल इलाम क्षेत्र २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि निर्वाचित थिए । उनी गएको निर्वाचनामा ३० हजार २० मत प्राप्त गर्दै पाँचौं पटक विजयी बनेका  थिए ।

नेम्वाङले पछिल्लो संविधान सभा निर्वाचनामा आफ्ना निकटतम प्रतिस्पर्धी गठबन्धन तर्फका उम्मेदवार नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति डम्बरबहादुर खड्कालाई ११४ मतको अन्तरले पराजित गरेका थिए। एक पटक संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति अध्यक्ष समेत बनेका नेम्वाङ कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री समेत भएका थिए। सभामुख र दुवै संविधानसभाका अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरिसकेका नेम्वाङ नेपाल बार एसोसिएसनको महासचिवसमेत भएका थिए ।

उनलाई थप नजिकबाट चिनौं

सुवासचन्द्र नेम्वाङको जन्म सालमा इलाम जिल्लाको सुन्तलाबारीमा भएको हो। उनले कानुनमा स्नातक (बीएल) गरेका छन्। संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ यसअघिको व्यवस्थापिका संसदमा पनि सभामुख हुनुहुन्थ्यो। त्यसअघि २०४८ र २०५२ मा गरी उहाँले दुई पटक राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको जिम्मेदारी सम्हालिसक्नु भएको छ। २०५६ को संसदीय निर्वाचनमा विजयी नेम्वाङ कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री, सामान्य प्रशासन मन्त्री र संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको अध्यक्ष समेत रहिसक्नुभएको छ। नेकपा(एमाले)को केन्द्रीय सदस्य र कानुन विभाग प्रमुख रहेका नेम्वाङ संविधानसभा सभासदमा इलामबाट निर्वाचित हुनुभएको हो।

कानुन व्यवसायीका रूपमा परिचित र प्राध्यापनमा समेत संलग्न रहिसकेका नेम्वाङले नेपाल बार एसोसिएसनको महासचिवको जिम्मेदारी सम्हालिसक्नुभएको छ। उहाँ २०२९ सालमा अनेरास्ववियुको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। विद्यार्थी जीवनदेखि नै राजनीतिमा लागेका नेम्वाङ २०३३ सालमा राजकाज मुद्दामा जेल पर्नुभएको थियो। उहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातक हुनुहुन्छ। अध्ययन र समाजसेवामा उहाँको रुचि छ। उहाँका दुई छोरा र दुई छोरी छन्। अघिल्लो निर्वाचन पछि जनतालाई पुर्‍याएको सेवा र जनता सँगको निकट संबन्धले आफूलाई विजयी बनाएको ठान्ने सुवासचन्द्र नेम्वाङ संविधानसभामा सङ्घीय एवं समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न क्रियाशील रहने बताउनुहुन्छ।

विद्यार्थी छँदा नै राजनीतिमा लागेका नेम्बाङ सालमा कम्युनिष्ट पार्टीमा प्रवेश गरेका हुन्। उनी नेकपा(एमाले)का तर्फबाट कानुन तथा न्याय मन्त्री बनेका थिए। २०६४ को संविधान सभा निर्वाचनमा इलाम जिल्ला क्षेत्र नं. २ बाट निर्वाचित भै संविधान सभाको अध्यक्षको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्थयो । २०७०को संविधान सभा निर्वाचन पछि ओनसरी घर्तिमगर संविधान सभाको अध्यक्ष हुनुभयो।[१]

कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको शक्ति–प्रभाव न्यायालयमा सेट गर्ने पात्रमा सबैभन्दा अगाडि देखिन्छन्, संविधानसभाका अध्यक्ष एवं विघटित प्रतिनिधिसभाका सांसद सुवासचन्द्र नेम्बाङ । ०५१ देखि नबिराई सांसद चुनिएका नेम्बाङले आफ्नो  फर्ममा काम गर्ने करिब एक दर्जनलाई उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा पुर्‍याएका छन् । त्यसमध्ये केही अवकाश पाइसके भने धेरैजसाे पदमै छन् ।  नेम्बाङ, भरतराज उप्रेती, वैद्यनाथ उपाध्यायसहितको टिमले पायोनियर ल एसोसिएट्स चलाएको थियो । ०६४ र ०७० को दुवै संविधानसभामा नेम्बाङ अध्यक्ष थिए । ०४८ मा पुनरावेदन अदालतबाट न्यायालयमा छिरेका उपाध्याय ०६७ मा सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्न सफल भएका थिए, जतिखेर नेम्बाङ संविधानसभाको अध्यक्षमा आसीन थिए ।

अर्का साझेदार उप्रेती भने ०६५ मै सर्वोच्चको अस्थायी न्यायाधीश बनेका हुन् । सर्वोच्च भित्रको राजनीतिका कारण उप्रेती स्थायी हुन नसकेपछि बाहिरिएका थिए, जसको देहावसन भइसकेको छ। उपाध्यायले पनि अवकाश पाइसके । पायोनियरमै वकालत अभ्यास गरेका मनोज शर्मा अहिले सर्वोच्चको न्यायाधीश बनेका छन् । उनी ६ वैशाख ०७६ देखि सर्वोच्च छिरेका हुन् । नेम्बाङ राजनीतिमा सक्रिय हुन थालेपछि शर्मा पायोनियरमा कानुनी अभ्यासका लागि पुगेका थिए । उनी विवादास्पद पूर्वप्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माका नातेदार हुन् ।  

नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट न्यायाधीश बनेका कुमार रेग्मी सर्वोच्च छिर्नुमा समेत नेम्बाङको भूमिका रहेको जानकार स्रोतको दाबी छ । रेग्मीकी श्रीमती सोनाली रेग्मी पायोनियरमा काम    गर्थिन् । नेम्बाङ आबद्ध ल फर्ममा काम गरेकी अञ्जु उप्रेती ढकाल उच्च अदालतको न्यायाधीश छिन् । उनी दिवंगत पूर्व न्यायाधीश भरतराज उप्रेतीकी छोरी हुन् । नेम्बाङको गृह जिल्ला इलामका कानुन व्यावसायी राजकुमार वन पनि अहिले उच्च अदालतको न्यायाधीश छन्। उनी हेटौंडा इजलासमा कार्यरत छन् ।

विराटगर उच्च अदालतमा कार्यरत मिलन राई नेम्बाङ संविधानसभाको अध्यक्ष भएको बेला अदृश्य रूपमा कानुनी सल्लाहकार थिए। हरि फुयाँललाई सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाउन नेकपा भित्र सहमति जुट्न नसकिरहेकै बेला नेम्बाङले निर्णायक भूमिका खेलेका थिए। फुयाँल चार वर्ष २ महिना प्रधानन्यायाधीश बन्ने गरी भित्रिएका पात्र हुन्। उनले ०८८ देखि ०९२ सम्म न्यायालय हाँक्नेछन्।

तर, नेम्बाङ भने स्वार्थ बाझिने भएकैले ०५७ मा सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति भएपछि आफू पायोनियर ल एसोसियट्सबाट औपचारिक रूपमा अलग भएको बताउँछन् । ‘आफन्तले एक पैसा बेगर ल फर्म किन छोडिस् भनेर गाली पनि गर्छन् । म ढंगले चल्दिनँ भनेर मलाई उनीहरूको आरोप छ’, नेम्बाङको दाबी छ । 'सुवास नेम्बाङ जहाँ जान्छ, त्यो ठाउँका मानिसले चान्स पाउँदैन' भन्ने आरोप आफूमाथि रहेको उनले जिकिर गरे । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको शक्ति–प्रभाव न्यायालयमा सेट गर्ने पात्रमा सबैभन्दा अगाडि देखिन्छन्, संविधानसभाका अध्यक्ष एवं विघटित प्रतिनिधिसभाका सांसद सुवासचन्द्र नेम्बाङ । ०५१ देखि नबिराई सांसद चुनिएका नेम्बाङले आफ्नो ल फर्ममा काम गर्ने करिब एक दर्जनलाई उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा पुर्‍याएका छन् । त्यसमध्ये केही अवकाश पाइसके भने धेरैजसाे पदमै छन् । विकिपिडियाबाट साभार