काठमाडौँ । सार्वजनिक लेखा समितिले सिमेन्टमा भएको मूल्यवृद्धि तत्काल नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बुधबार बसेको प्रतिनिधसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकले पछिल्लो समय अस्वाभाविक रुपमा बढेको सिमेन्टको मूल्यमा सरकारले हस्तक्षेप गरी नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले समितिले हाल सिमेन्टको मूल्यमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि भएको निष्कर्षमा समिति पुगेकाले तत्काल नियन्त्रण गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको जानकारी दिए । सिमेन्टको मूल्यको विषयमा आवश्यक अध्ययन गरी सात दिनभित्र जवाफ पेस गर्नसमेत समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आवश्यक अध्ययन गरी अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिइएको हो ।
खुलाबजार प्रतिष्पर्धा भएपनि उपभोक्ता संगठित भई समझदारीमा गर्न सकिने मूल्यवृद्धि चुनौतीपूर्ण एव गैरजिम्मेवारीपूर्ण हुने भएकाले सम्बन्धित मन्त्रालयको हस्तक्षेप जरुरी देखिन्छ । मूल्यवृद्धि तथ्यमा आधारित एवं न्यायोचित हुनुपर्छ ।
समितिले तत्काल मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका कदम चाल्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । समितले कुनै वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारण तथा नियमति रुपमा परीक्षण गर्न मूल्य निर्धारण प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
