काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०, ८१ मान कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले बाँझो जमिन उपयोगमा ल्याउने भएको छ । बाँझो जमिन लागि कृषि मन्त्रालयले अध्ययन गराएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव डा राजेन्द्र मिश्रको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलले अध्ययन गरी कृषिमन्त्री डा वेदुराम भुसाललाई बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि बाँझो जमिन उपयोगमा ल्याउने भएको छ ।

कार्यदलका सदस्य एवं कृषि विभागका महानिर्देशक डा हरिबहादुर केसीका अनुसार बाँझो जमिनको तथ्याकं सङ्कलन गर्ने र त्यसलाई उपयोगमा ल्याउने जिम्मेवारी पालिकाहरूलाई दिने भएको छ । कुन पालिकामा कति जमिन बाँझो छन्, त्यसको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी त्यसलाई कसरी प्रयोगमा ल्याउनेसम्मको काम पालिकाले गर्ने र त्यसका लागि चाहिने बजेट सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले व्यवस्था गर्ने उहाँले बताए ।

सङ्घीय सरकारले बिउ, सिँचाइ, मललगायत चाहिने अन्य तालिम तथा प्रशिक्षणमा सहयोग गर्नुका साथै ससर्त बजेट पनि उपलब्ध गराउने बताए । प्रदेश सरकारले पनि त्यहाँका प्रविधिक सहयोगका लागि बजेट उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । पालिकाहरूले बाँझो जमिनको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिसकेपछि त्यसको उपयोगका लागि सूचना जारी गर्ने छ । कृषि उत्पादन, मत्स्यपालन, पशुपालनलगायतका लागि जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।

त्यसबापत जग्गाधनीलाई जग्गा भाडा उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । कुन जग्गाको कति भाडा उपलब्ध गराउने त्यसको मूल्याङ्कन स्थानीय पालिकाहरूले नै गर्ने उहाँले बताउनुभयो । जग्गाधनीलाई उपलब्ध गराउने भाडामा केही प्रतिशत रकम सरकारले पनि उपलब्ध गराउँछ भने केही प्रतिशत किसानले पनि बेहोनुपर्ने हुन्छ । कृषिमा उत्पादकत्व तथा उत्पादन वृद्धिका लागि बाँझो जमिन उपयोगमा ल्याउन लागेको कृषि विभागका महानिर्देशन केसीले बताउनुभयो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा बाँझो जमिन उपयोगका लागि बजेट पनि विनियोजन गरेको उनले  बताएका छन्  । सङ्घीय सरकारबाट पालिकालाई बाँझो जमिन उपयोगका लागि ससर्त बजेट कसरी पठाउने त्यसका लागि मन्त्रालयका गृहकार्य पनि सुरु भइसकेको उहाँले बताए।