.jpg)
काठमाडौं, श्रावण १४। नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रको समग्र स्थितिको स्पष्ट आत्मसमीक्षासहित चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आएको बताए छ। विश्वका अधिकांश देशका केन्द्रीय बैङ्कले कडा खालका नीति लिइरहँदा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले भने नीतिगत दर घटाएर लचिलो नीति लिएको उनले बताए। आइबिएन मिडियाले काठमाडौँमा आयोजना गरेको मौद्रिक नीतिपछिको छलफल कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले लचिलो आर्थिक नीति लिनुका पछाडि तर्कसङ्गत आधार रहेको पनि स्पष्ट पारे ।
त्यस्तै चालू आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीतिमार्फत राखिएको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको वृद्धिदर ११ दशमलव पाँच प्रतिशत, छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र साढे छ प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र राख्नेगरी तय भएको मूल्यवृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्नेगरी मौद्रिक नीति आएको उनको भनाइ थियो। चालू आर्थिक वर्षका लागि पाँच खर्ब ६२ अर्ब बराबरको कर्जा प्रवाह हुने लक्ष्य राखिएको र यो महत्त्वाकाङ्क्षी नभई मौद्रिक सूचकहरूको विश्लेषणबाट तय गरिएको गभर्नर अधिकारीले बताए ।
गत आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको वृद्धिदर १२ दशमलव छ प्रतिशतसम्म रहने प्रक्षेपण गरिएकामा यस्तो वृद्धिदर तीन प्रतिशतमा मात्रै सीमित भएको थियो। सरकारले अपेक्षितरुपमा पूँजीगत खर्च गर्न नसक्नु, आर्थिक वृद्धिदर न्यून रहनु र तरलतामा आएको सङ्कुचनका कारण गत वर्ष कर्जा विस्तार न्यून देखिएको राष्ट्र बैङ्कले बताउँदै आएको छ।सोही कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका पूर्वआर्थिक मामिलामन्त्री झपट बोहोराले बैङ्क तथा वित्तीय संस्था स्वनियमनमा बस्नुपर्नेमा जोड दिए।
विद्यमान अवस्थाको सही आङ्कलन र सुधारका उपयुक्त उपकरणहरूसहित चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आएको पनि उनको भनाइ थियो। त्यस्तै अहिले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आयात र व्यापारका लागि कर्जा बिस्तार बढी गरेकाले सबै प्रदेशमा पूर्वाधार विकास बैङ्क खोलिनुपर्ने पूर्वमन्त्री बोहोराले जोड दिए। नेपाल बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष सुनिल केसीले चालू आर्थिक वर्षका लागि रु पाँच खर्ब ६२ अर्ब बराबरको कर्जा विस्तार उत्पादनशील र साना तथा मझौला उद्योगमा लैजानसके त्यसले अर्थतन्त्रको सुधारमा योगदान पुर्याउने बताए।
ब्याजदर कोरिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन ब्याजदरको तल्लो सीमामा स्थायी निक्षेप सङ्कलन सुविधा उपलब्ध गराउने गरी ल्याइएको नयाँ व्यवस्था सकारात्मक रहेको उनको भनाइ थियो। त्यस्तै बैङ्किङ क्षेत्रको सम्पत्तिको गुणस्तर मूल्याङ्कन गर्ने, कर्जा जोखिम न्यूनीकरण गर्ने र समष्टिगत आर्थिक उत्तारचढावका कारण वित्तीय क्षेत्रमा आउन सक्ने दबाब आङ्कलन गर्न माइक्रो स्ट्रेस टेस्टिङ फ्रेमवर्क ल्याउने गरी मौद्रिक नीतिको व्यवस्था पनि सकारात्मक रहेको अध्यक्ष केसीले बताए।
कोभिड– १९ महामारीका कारण सुस्ताएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि त्योबेला राष्ट्र बैङ्कले लिएको लचिलो नीति नीति लिएका कारण त्यसको असर अर्थतन्त्रका अन्य सूचक र क्षेत्रमा देखिएको कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले उल्लेख गरे। आन्तरिक अर्थतन्त्र र उत्पादनका क्षेत्रमा कर्जा लगानी हुनसके थप कर्जा विस्तार हुने ठाउँ रहने तर वस्तु आयातका लागि कर्जा जाने हो भने त्यसले थप समस्या निम्त्याउने पनि उनले बताए।
अर्थविद् विश्वास गौचनले पछिल्ला वर्षमा निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढ्दै गएपनि अर्थतन्त्रमा त्यसको नतिजा देखिन नसकेको बताए। अर्थविद् कल्पना खनालले कर्जाको विस्तार केन्द्रीकृत रहेको र ठुला व्यवसायीले धेरै कर्जा चलाइरहेकाले कर्जा विस्तारमा विकेन्द्रीकरण आवश्यक रहेको बताए।
